संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै उपसमिति गठन भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
बिज्ञापन
हरेक जसो दफामा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुबीच मतैक्य नहुने र उत्पन्न हुन थालेपछि सहमति जुटाउनका लागि भन्दै उपसमिति गठन गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
बिज्ञापन
आज संघीय निजामती सेवा विद्येयकको दफा १० मा छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । प्रस्तावित विद्येयकको दफा १० मा निजामती सेवामा पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि २ फागुनमा बसेको समितिको बैठकमा सोही दफा उपर छलफल चलेको थियो । तर त्यसमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
यस अघि संघीय निजामती सेवा विद्येयकको दफा ६ मा समेत उस्तै लफडा निस्किएको थियो । समितिमा रहेका काँग्रेसका माननीयहरुले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हुनुपर्ने मत राखेका थिए भने एमालेका सांसदहरु अतिरिक्त सचिव राख्नु नहुने पक्षमा उभिएका थिए ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ६ मै निजामती सेवामा हाल रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाउने र तहगत बनाइने सहमति जुटेको थियो भने भोलिपल्टै उक्त सहमति उल्टिएर विद्येयकमा तहगत र श्रेणीगत दुबै राखिने गरी सहमति खोजिएको थियो ।
यसरी हरेक दफा र उपदफामा लफडा निस्किन थालेपछि सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति गठन गरेको छ ।
उपसमितिको संयोजक कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूलाई तोकिएको छ भने समितिमा एमालेबाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे,रास्वपाबाट डा चन्दा कार्की, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य छन् । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गरेको प्रस्ताव अनुसार यो निर्णय भएको हो ।
निजामती सेवा विद्येयकमा १४७ वटा दफा रहेका छन् । अब उपसमितिलाई महिना दिनभित्र विधेयकमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याण्डेट दिइएको छ । सबै दलहरूबीच र सरोकारवालाबीच सहमति जुटाएर उपसमितिले प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा पेश गर्नेछ ।
