बिज्ञापन
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अहिले संघीय निजामती सेवा विद्येयकको दफा १० उपर छलफल चलिरहेको छ । उक्त दफामा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । वर्तमान ऐनका कारण नायब सुव्वा तहका कर्मचारीहरु बर्षाैदेखि एउटै पदमा कार्यरत रहुन परेको,उनीहरुको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको भन्दै अब आउने संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा यी र यस्ता प्रावधान गराउन माग गर्दै कर्मचारीका नेताहरुले लबिङ तिव्र पारेका छन् ।
बिज्ञापन
नायब सुव्वा तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सेवामा लागेको १० बर्ष अवधि पुगेका कर्मचारीलाई २ तह बृद्धि गर्नुपर्ने माग माग जोडदार रुपमा उठाइरहेका छन् । विद्येयक उपर छलफल तिव्र भइरहँदा हालैमात्र राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान सहित सबै कर्मचारीले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सबै माननीयहरुलाई एकसाथ म्यासेज पठाएका छन् । त्यसलाई थप मुर्तरूप दिन प्रतिनिधि सभा राज्य ब्यबस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको टोलीले भेटघाट गरी दबाब सहित महत्वपुर्ण छलफल गरेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव ईन्दु शर्माको नेतृत्वमा उपमहासचिव गणेश भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य प्रकाश खाती, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बिभागीय अध्यक्ष श्रीराम पौडेल, कर्मचारी युनियन काठमाडौंका सचिव प्रेम प्रसाद पौडेल र युनियनका केन्द्रीय प्रतिनिधि सुरेश बिष्ट सहितको टोलिले प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा १ मा संघीय निजामती सेवाको पदपुर्तीमा विशेषत राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि १८/१९ वर्षसम्म कुनुपर्ने अवस्था रहेको कारण यस्ता समस्याको निराकरणका लागि बढुवा प्रतिशतमा पुर्न विचार गर्नुपर्ने, साथै १४/१५ वर्षसम्म काम गरेको कर्मचारी र ५/६ वर्ष कार्यानुभव भएका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा नराखी एकपटकको लागि १० बर्ष एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई २ तह बृद्धि गर्नुपर्ने, हरेक ५ बर्षमा १ तहको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरुले राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी पनि यदी योग्यता भएमा खुल्ला प्रतियोगिता मा उप सचिव,सह सचिवमा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने,स्थानीय तहमा अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था लगायतका माग राखेका थिए ।
बिज्ञापन
उनीहरुले उनीहरुले निजामती सेवामा १५ औं तहसम्म बनाइनिुपर्ने, १५ औं तहलाई मुख्य सचिव, १४ औं तह सचिव, १३ औं तह अतिरिक्त सचिव बनाइनुपर्ने, मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष,सचिव र अतिरिक्त सचिवको ३ बर्ष पदावधि कायम हुनुपर्ने माग समेत उनीहरुले समितिको सभापतिसँग राखेका छन् । नासु तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्षमा एक तह र १० बर्ष सेवा अवधि पुगेकाको हकमा दुई तह बढुवा हुनुपर्ने ,नासुबाट अधिकृत बढुवा प्रतिशत कम्तिमा ४० प्रतिशत, अन्तरसेवा तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बजारको नया जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न ५० प्रतिशत खुला हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यी मागहरु सम्बोधन हुनै पर्ने देखिएको बताएका थिए । उनले प्रस्तावित विधेयकका अन्य दफाहरुमा थप छलफलका लागि उपसमिति बनाउने र उपसिमिति बने पछि पनि सम्बन्धित पक्षसँग थप छलफल हुने विषयमा आश्वस्त पारेका छन् ।
हिजो बेलुका मात्रै नासुका आंसु भन्दै आफ्ना माग म्यासेज मार्फत समितिका सदस्यलाई पठाउने काम गरेर, बिहानै ६ बजे सभापतिलाई भेट्न आउनुले तपाईहरुको पिडा कुन लेभलसम्म छ भन्ने कुरामा राम्रोसंग बुझेको छु भन्दै उनले नासुलाई अब आन्दोलन गर्न नपर्ने गरि मात्र ऐन आउने कुरामा बिश्वस्त पार्नुभएको छ । यी र यस्तै माग राखेर यो टोलीले राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य दिलेन्द्र बडूसँग समेत छलफल गरेका थिए।
