अब भ्रष्टाचार मुद्धा चल्दैमा कर्मचारी कर्मचारीहरु निलम्बित हुनु नपर्ने भएको छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । यस अघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विद्येयक अब प्रमाणीकरणको चरणमा छ ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको उक्त विद्येयक सोमबारको बैठकले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । माथिल्लो सदनबाट पास भएको उक्त विधेयक पाँच वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो ।
बिज्ञापन
२०७६ माघ ६ गते विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक ०७९ चैत २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा ०८० भदौ ३१ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।
सभाले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । समितिले विधेयकमाथि उठेका विषयमा प्रतिवेदन बुझाउन नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।
बिज्ञापन
समितिले ०८१ पुस १८ गते पास गरेर प्रतिवेदनसहित सभामा लगेको थियो । त्यसमाथि छलफल गरी प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा पाँच वर्षे हदम्याद राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पारित विधेयकबाट सो विषय हटेको छ । यस्तै सोही विद्येयकमा भ्रष्टाचार मुद्धा लाग्दैमा कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्ने,एक डेढ बर्ष पछि विशेष अदालतबाट मुद्धा जितेर पुन काममा फर्किने स्थिति विद्यमान रहेकोमा अब त्यस्तो कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा निजामती कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेवित्तिकै कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पारित भएको विद्येयकमा निजले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भनेर सजायको मागदावी नगरी निजको नाममा रहेको सम्पति जफतको लागि मात्र प्रतिवादी बनाएको हकमा मात्र निलम्बन नहुने प्रस्ताव पारित भएको हो । सम्पत्ति जफतको हदसम्म प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारीहरु अब निलम्बनमा पर्ने छैनन् । अर्थात सजाय तोकिएको अबस्थामा मात्र अब कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने छन्,कैद समेत दावी गरिएको हकमा मात्र कर्मचारीहरु अब निलम्बनमा पर्ने छन् । यस अघि भ्रष्टाचार मुद्धा चल्दैमा कर्मचारी निलम्बनमा पर्दै आएका थिए ।
