बिज्ञापन
सांसदहरुले खुलातर्फ भित्रबाट प्रतिष्प्रर्धा हटाउन प्रस्ताव राखेका छन् ।
बिज्ञापन
हिजो बसेको संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रस्तावित निजामती सेवा विद्येयकको दफा १० उपर छलफल भएको छ ।
प्रस्तावित विद्येयकको दफा १० मा पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था छ । जहाँ उपसचिव र सहचिवमा खुलामा १० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतिस्पर्धामा उपसचिवमा २० र सहसचिवमा १० प्रतिशत प्रस्तावित छ । बढुवामा उपसचिवमा ७० र सहसचिवमा ८० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । सहायक पहिलोमा शतप्रतिशत खुला र सहायक पाँचौँमा शतप्रतिशत बढुवाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सोही विद्येयक उपर छलफलका क्रममा काँग्रेस सांसद गगन थापाले निजामती सेवामा भित्रबाट प्रतिस्पर्धामा बन्देज लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन ।
थापाले सातौँ तहमा ६५ प्रतिशत खुला, अन्तरतहको १० र बढुवामा २५ को व्यवस्था गर्ने भनिए पनि बाहिरबाट आउने खुलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले खुला १०, अन्तर तह २०, आन्तरिक २० र बढुवाद्वारा ५० प्रतिशत गरी खुला भनेको सेवाभित्रकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र विधेयकमा ४० प्रतिशत नयाँ आउनेका लागि व्यवस्था गर्न प्रस्ताव राखे ।
बिज्ञापन
यस्तै निजामतीमा राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीको सहायक पाँचौँ तहको पदपूर्तिमा खुला नराख्ने भनिएको भन्दै यसमा खुला राख्नुपर्ने बताए । उनले त्यसमा पनि ४० प्रतिशत खुला,अन्तर तहको १० र ५० प्रतिशत आन्तरिक गर्नुपर्ने बताए ।
अर्काे सांसद अशोक राईले नायब सुब्बा तहका कर्मचारीलाई सुब्बाबाट नै सेवा निवृत्त हुने अवस्था आउन दिन नहुने बताए । उनले सुब्बाबाट १०० प्रतिशत बढुवा भएर आउनेहरूबाट खुलामा २५ प्रतिशत दिनु पर्ने बताए ।
यस अघि नै सांसदहरुले निजामती विद्येयकमा झण्डै दुई दर्जन बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, विमला सुवेदी, दुर्गा राई र सुदन किराँतीले दुवैतर्फको खुलामा २० प्रतिशत पुर्याउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए भने कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि १० प्रतिशत प्रस्तावित कोटालाई २० पुर्याउन,यस्तै एकाले सांसद का ईश्वरी घर्तीले पनि उपसचिव र सहसचिवको खुला कोटा २० प्रतिशत पुर्याउन र कांग्रेसका जीवन परियार, शान्ति विक, सीता मिजारलगायतले खुला प्रतिस्पर्धा १५ प्रतिशत र एमाले सांसद योगेश भट्टराईले १० लाई २५ प्रतिशत पुर्याउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
