संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा श्रेणीगतको विद्यमान व्यवस्था हटाएर तहगत बनाउने प्रस्ताव एक दिन पछि नै उल्टिएको छ ।
बिज्ञापन
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा निजामतीमा हाल रहेको श्रेणीगत व्यवस्था हटाएर तहगत व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको थियो ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । हाल निजामतीमा राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौँसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विद्येयकमा श्रेणी र तह दुबै रहने प्रस्ताव गरिएको भए पनि श्रेणीलाई हटाएर तहगत मात्र बनाउने सहमति जुटेको बताएका थिए समिति सभापति रामहरि खतिवडाले ।
बिज्ञापन
विहिबार समितिको बैठक पछि समिति सभापति खतिवडाले भनेका थिए ‘अब निजामती सेवा तहगत हुने गरी व्यवस्था मिलाइने र विद्येयकमा निजामती कर्मचारी सेवामा चौधौं तह रहने सहमति जुटेको छ’।
तर, सो सहमति एक दिन पनि टिकेन । शुक्रवार बसेको समिति बैठकले श्रेणीगत हटाएर तहगत रहने बिषयलाई उल्टाएर निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको श्रेणीगत र तहगत प्रणाली दुबैलाई कायम राखिने भएको छ ।
शुक्रवारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पन्थ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमहरुले संविधानमा नै श्रेणीगत प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरेकाले श्रेणीगतबाट तहगत बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे पछि श्रेणीगतबाट तहगतमा जाने व्यवस्थाबाट एक दिनमै समिति व्याक भएको हो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पन्थले संविधानमा नै श्रेणीगत प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरेकाले निजामती ऐनबाट श्रेणीगत हटाउन नसकिने र ऐनमा श्रेणी र तहगत प्रणाली दुबैमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको जनाए भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले संविधानमै श्रेणीगत व्यवस्था राखिएको कारण श्रेणीगत हटाउन नसकिने जिकिर गरे ।
सचिवहरुले संविधान भन्दा माथि ऐन जान नसक्ने भन्दै निजामती सेवा विधेयकमा श्रेणी हटाउन नसकिने जिकिर गरे पछि समिति पूरानै ठाउँमा फर्किएको हो ।
सो भनाईमा सहमति जनाउँदै निजामती सेवा विधेयकमा श्रेणीगत र तहगत दुवै प्रणाली राखेर जाने विषयमा सहमति नजिक पुगेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
