कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
बर्ष दिन अगाडि जारी भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा केही समस्याहरु देखिएको भन्दै उक्त ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार उक्त ऐनमा केही समस्याहरु रहेका कारण परिमार्जितसहित ऐन पेस गर्ने र परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाइने बताए ।
बिज्ञापन
उक्त ऐन २९ असोज २०८० मा जारी भएको थियो । ऐन जारी भएको १६ महिना नबित्दै संशोधन गर्न लागिएको हो ।
१६ महिना अगाडि प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनमा प्रदेश निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिलाई सुनिश्चित गरिएको छ भने खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुट्याएको छ । ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्नुका साथै खस आर्यतर्फ ४५, दलितलाई २२, आदिवासी जनजातिलाई १२, पिछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षण विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्य तथा मधेसी, मुश्लिम र थारु समुदायका लागि २÷२ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ ।
यो विधेयकले कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी जनाउने विषयमा कडाइ गरेको देखिन्छ । कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन नपाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचार–प्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । यद्यपि परिच्छेद–१२ मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीले दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यी कार्य गर्नैपर्ने भएमा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयमा छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ ।
