मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पछिल्लो दोश्रो त्रैमासमा तीन सय व्यक्तिसँग भेटघाट गरेको बिषयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलव्धीको रुपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
सूचनाको हक अन्तर्गत उक्त कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा मुख्य सचिवको सचिवालयबाट पछिल्लो दोश्रो त्रैमासमा ३ सय व्यक्तिसँग मुख्यसचिवले भेटघाट गरेको बिषयलाई समेत उपलव्धीमूलक कामका रुपमा सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो दोश्रो त्रैमास अवधिमा जम्मा करिब ५०० पटक टेलिफोनबाट जनसम्पर्क गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र समन्वय गरिएको बिषयलाई उपलव्धीको रुपमा समावेश गरेको छ । करिब ३ सय व्यक्तिहरुलाई मुख्य सचिवसँग भेटघाटको व्यवस्था मिलाइएकोलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलव्धीको रुपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
बिज्ञापन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य सचिव सहभागी हुने ६० बढुवा समितिको बैठकमा सहजीकरण गरेका छन् । यस्तै मुख्य सचिवज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने ४ वटा सचिव बैठक आयोजनामा सहजीकरण गरी निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागी समन्वय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
कार्यालयका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा सचिव बैठक ८ पटक बसेको छ । गत भदौमा मुख्यसचिव नियुक्त भएका अर्यालले असोज १४,कार्तिक ५,कार्तिक २१,कार्तिक २३,मंसिर ४,पुस २ र माघ ७ गते सचिव बैठक बसेको थियो । जसमा ७ माघको बैठकले विभिन्न सात वटा निर्णयहरु गरेका छन् । यस्तै पुसमा १० वटा,मंसिरमा ११ वटा निर्णयहरु भएका छन् । असोज ७ गते पहिलोपटक सचिव बैठक डाकेर मुख्य सचिव अर्यालले १४ वटा निर्णय गराएका थिए भने कार्तिक ५ मा ८, मंसिरमा ११ वटा निर्णय गरेको थियो । यसरी गराइएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बिज्ञापन
यस्तै नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका पदाधिकारीहरुलाई बैठकका लागि १८२ पटक एसएमएस गरिएको बिषयलाई समेत सम्पादित कामको मुख्य बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारका सचिवहरुका ५१ वटा स्वदेश भ्रमण तथा १३ बिदाको डिजिटल अभिलेख राख्ने काम पनि सचिवालयले सम्पादन गरेको कामका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । निजामती अस्पतालको चार वटा बैठकमा व्यवस्थापन कार्यमा सहजीकरण गरिएको,
यस्तै विभिन्न निकायमा कार्यान्वयनमा रहेका निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड लगायतक विवरणहरु र सोको प्रयोजनका सम्बन्धमा छलफल र कार्यान्वयनका लागी समन्वय सहजीकरण गरिएको बिषयलाई समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो प्रगति विवरणको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।