पूर्व सचिवको मुद्धा ‘हेर्न नमिल्ने’मा

 

बिज्ञापन

सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका बेचन झाबारेका कागजात मगाउन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ‘अन्य’ आदेश जारी गरेको हो ।

बिज्ञापन

झाले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुवेदी र पाण्डेको इजलासले कागजात मगाउने आदेश गरेको हो । झाले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गराउने भन्दै रकम असुल गरेको आरोप लागेको थियो ।
यसैबीच निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेको मुद्धा भने हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । आफ्नो श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै पाण्डे पत्नी मञ्जुले सर्वाेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी छन् ।पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला अदालत काठमाडौं, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय अनि सर्वोच्च अदालतलाई समेत विपक्षी बनाएर गत शुक्रवार निवेदन दर्ता गराएकी थिइन । शुक्रबार दर्ता भएको निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो, तर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले हेर्न नमिल्ने भएपछि मुद्दा स्थगित भएको छ ।

२० वैशाख, २०८० मा पक्राउ परेका पाण्डे अदालतको आदेशअनुसार थुनामा छन् । उनीविरुद्धको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको ठगी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सम्पत्ति केलाउनमै कानुनी समस्या

कर्मचारी बजेट लेखनमा व्यस्त: कोरलामा भेप तस्करी, २४०० कार्टुन भेप गायब

निजामती ऐनको दफा ५२ च विपरित ट्रेड युनियनकर्मीको सरुवा

७ शाखा अधिकृतको सरुवा,२ पालिकाले पाए नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशन अवज्ञा, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा शक्तिको खेल

१३ उपसचिवको सरुवा,संघबाट चारलाई पालिका,चारलाई घुमाइयो अन्तरपालिका

नापी कर्मचारीका नेतालाई सरकारले ‘डाँडा कटायो’

सुशीला-गौरीबहादुर कार्कीदेखि रास्वपाका १५ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

बिशेष