पूर्व सचिवको मुद्धा ‘हेर्न नमिल्ने’मा

 

बिज्ञापन

सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका बेचन झाबारेका कागजात मगाउन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ‘अन्य’ आदेश जारी गरेको हो ।

बिज्ञापन

झाले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुवेदी र पाण्डेको इजलासले कागजात मगाउने आदेश गरेको हो । झाले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गराउने भन्दै रकम असुल गरेको आरोप लागेको थियो ।
यसैबीच निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेको मुद्धा भने हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । आफ्नो श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै पाण्डे पत्नी मञ्जुले सर्वाेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी छन् ।पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला अदालत काठमाडौं, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय अनि सर्वोच्च अदालतलाई समेत विपक्षी बनाएर गत शुक्रवार निवेदन दर्ता गराएकी थिइन । शुक्रबार दर्ता भएको निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो, तर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले हेर्न नमिल्ने भएपछि मुद्दा स्थगित भएको छ ।

२० वैशाख, २०८० मा पक्राउ परेका पाण्डे अदालतको आदेशअनुसार थुनामा छन् । उनीविरुद्धको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको ठगी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : एउटै विद्यालयमा पटक पटक भर्ना शूल्क नलिनु

अन्तरिम सरकारको स्पष्टीकरण,बालेन सरकारद्धारा राजीनामा स्वीकृत

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू

सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई एक कर्मचारीको खुल्ला पत्र

पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कर छुटको निर्णय : प्रतिलिटर कति हुन्छ सहुलियत ?

मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रममा व्यापक हेरफेर : गृहमन्त्री पाँचौंमा झर्दा,परराष्ट्र र उर्जामन्त्री माथि ल्याइयो

योजना आयोगमा भट्ट,डेपुटी गभर्नरमा पण्डित नियुक्त

नियमित तालिका तोड्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक: डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको संकेत

बिशेष