तेश्रो अदालतबाट रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई तेश्रो जिल्ला जिल्ला अदालत,रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

बिज्ञापन

न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई आइतबार एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको रुपन्देही जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा ६५ लाख तथा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा ६० लाख धरौटीमा छाडिएको थियो । सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा २ करोड ऋण स्वीकृत गरी गोरखा मिडियामा लगानी गरिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु १ करोड नगद धरौट, जेथाजमानत वा सर्तसहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू, सो बुझाउन नसके कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागार पठाउनू।’

बिज्ञापन

यस अघि कास्कीबाट ६५ लाख,काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख धरौटी तिरेर छुटेका लामिछानेसँग रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटी मागेको हो । रविविरुद्ध अझैं  चितवन र पर्सामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता भने भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

सशस्त्रको ब्यारेकमा मध्यरातमा गोली चले पछि…

अतिरिक्त सचिवको प्रावधानप्रति मुख्यसचिवको असन्तृष्टि

बिशेष