सरकारले केही कार्यविधिहरु खारेज गरेको छ । गत माघ ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई कार्यविधि खारेज गरेको हो । जसमा सहलगानीसम्बन्धि कार्यविधि २०७७ र कोभिड १९ महाविपदबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि खारेज गरेको हो ।

बिज्ञापन

सो बैठकले विभिन्न १५ वटा निर्णयहरु गरेको छ । जसमध्ये यस्तै समपुरक र विशेष आर्थिक कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने, एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा सह सचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

बिज्ञापन

बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवसाथपन  प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको म्याद ३५ दिन थप गर्ने  निर्णय समेत गरेको छ ।

जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विद्येयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्र्तगतको निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण पूर्व स्वीकृति दिने,सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली। २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने,सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक, २०८१ संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने,राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्री अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बिज्ञापन

सो्ही क्याविनेटबाट दुई सचिवको सरुवा भएको छ । जसमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र नायब महान्यायधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीलाई वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।