संसद छलेर पाँच अध्यादेश जारी, दुई साता पछि डाकियो हिँउदे अधिवेशन

सरकारले संघीय संसदको हिँउदे अधिवेशन यही माघ १८ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको क्याविनेट बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्को दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते दिउँसो १ बजे बोलाउन सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले गत वर्षभन्दा डेढ महिना ढिलो संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन लागेको हो । संसद्को वर्षे अधिवेशन भदौ ३० गते अन्त्य भएको थियो। त्यसपछि बल्ल नयाँ अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको हो।

बिज्ञापन

यसअघि संसद् अधिवेशन नबोलाई सरकारले ५ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ ।सरकारले हालै विभिन्न अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरुले लोकतन्त्र र जननिर्वाचित संसदको उपहास भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

बिज्ञापन

यही अधिवेशनबाट विगत नौ बर्षदेखि अलपत्र परेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक र शिक्षा विद्येयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकलाई टुंग्याउने गरी सरकारी पक्षले दावी गर्दै आएका छन् ।

यता संसद छलेर सरकारले गत २९ पुसमा चारवटा र २ माघमा एउटा गरी पाँच वटा अध्यादेश जारी भएको छ । जसमा सुशासन प्रवर्दन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश , आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसबन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ३१ वटा कानुन परिमार्जन भएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

एडीबी निर्देशनालयमा ढकालको ‘एकछत्र राज’ : कमिसन खेल, राजनीतिक आड र अलपत्र राजमार्ग

‘हिरोइज्म’ होइन वैकल्पिक राजनीति

सरकारी कोषमा खर्बाै रकम,उदेश्य एउटा अन्यत्रै खर्च

आजदेखि दल र उमेद्धारले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउने

गोली प्रहार गरी सब इन्जिनियर यादवको हत्या

४४ वर्षदेखि नेमकिपामा राज, भक्तपुर १ चुनावी गढ : घोषणापत्रमा के छ खास ?

अनुदान कटौतीपछि स्थानीय तहका दुई ठूला संगठनको आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

प्रलोपाको घोषणापत्र : निजामती सेवाको पुनसंरचना,दलीय ट्रेड युनियन खारेज

बिशेष