सर्वोच्च अदालतले संघबाट गएको निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन बमोजिमको उमेर हद लागू नहुने आदेश दिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहामा कृषि प्रसार अधिकृतका रुपमा कार्यरत अधिकृतस्तर सातौं तहका परमानन्द चौधरीले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले समायोजन भएका कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धि ब्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐन वमोजिमकै हुने जनाएको हो ।
बिज्ञापन
गत भदौं १२ गते सर्वाेच्चका सर्वाेच्चका प्रधानन्यायधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ,न्यायधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत,सपना प्रधान मल्ल,प्रकाश कुमार ढुंगना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैद्यानिक इजलाशले यस्तो आदेशको पूर्ण पाठ आज सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ रिट निवेदक परमानन्द चौधरीले प्रदेश निजामती ऐन, २०७७ को दफा ५४ को आडमा आफ्नो अनिवार्य अवकासको उमेर हद वर्ष ६० रहेको उल्लेख गरेतापनि मधेश प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा १२५ ले नै समायोजन भएको कर्मचारीको सेवा र सुविधा प्रदेश निजामती सेवाले भर्ना गरेको कर्मचारी भन्दा पृथक हुने भनी स्वीकार गरेको छ। निवेदकले बुझाएको विवरणको आधारमा निज मिति २०७९ भदौं २४ मा ५८ बर्ष पुरा हुने देखिएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा १ मा उल्लेखित कानूनी प्रावधान अनुसार निजले अनिवार्य अवकास लिनु पर्ने देखिन्छ।
बिज्ञापन
सोहि बमोजिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले चलानी नम्बर १५५३ मिति २०७८ साल मंसिर ०७ मा निवेदकलाई बोधार्थ दिई अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी सूचना विषयमा पठाएको पत्र कानून सम्मत देखिंदा निवेदन माग बमोजिम बदर गर्नुपर्ने देखिन आएन। तसर्थ माथि विवेचित निवेदन माग दावी, लिखित जवाफको बेहोरा आधार कारण समेतबाट प्रत्यर्थीमध्ये राष्ट्रिय किताबखानामा निवेदकको अनिवार्य अवकास सम्बन्धी पठाएको पत्रमा संवैधानिक तथा कानूनी त्रुटि देखिन नआएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।
