फेरि अर्काे नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका मुख्य सहायक (कम्प्युटर) हिरालाल यादवविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उनको नक्कली शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
बिज्ञापन
यादवले विश्वविद्यालयको जागिरकै लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको अख्तियारको आरोप छ । जसअनुसार यादवले भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डअन्तर्गत महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कुल अशोक बिहार, न्यू दिल्लीबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी नियुक्ति लिएका थिए ।
बिज्ञापन
हालसम्म उक्त पदमा कार्यरत रही सरकारी ओहोदा, सेवासुविधा र लाभ लिएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबीसहित उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । पछिल्लो समय निजामतीमा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खानेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । अख्तियारले धेरैले भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका शैक्षिक संस्थाको नामका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा बढुवाका लागि त्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै मुद्धा समेत चलाएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारमा नक्कली प्रमाणपत्रवाला उजुरीको चाङ्ग छ । जस्तो ०७५/ ०७६ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ५१४ उजुरी परेका थिए । अर्को बर्ष ४१६ उजुरी थपिए । यस्तै ०७७/ ०७८ ३१६, ०७८/ ०७९ मा ९८२ वटा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी पर्दा ०७९/ ०८० मा ७८८ वटा उजुरी त्यहाँ परेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुटा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । तर सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएका कर्मचारीहरु यस्तो कानुनी कारवाहीबाट बच्दै आएका छन् ।
