कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोकसेवालाई दिन समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले सुझाएका छन् ।जोशीले आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोक सेवालाई दिन सुझाव दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
‘कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोक सेवा आयोगलाई दिऊँ । यसो गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि नहुने हुन्छ,’ जोशीले बताए ।
बिज्ञापन
छलफलमा भाग लिदै समावेशी आयोगका सदस्य जोशी ले कर्मचारी सरुवा र बढुवाको अधिकार लोकसेवालाई दिँदा निष्पक्ष हुन सक्ने बताएका हुन् । कर्मचारीलाई एक ठाउँमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने वा दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
समिति सदस्य रघुजी पन्तले बिचमै बोले, ‘मन्त्रालय के गरेर बस्छ नि फेरि ?’ पन्तको प्रश्नमा जोशीको जवाफ छ, ‘सुशासनको नारा दिने अनि मन्त्रालय के गरेर बस्छ भन्ने हो भने मेरो भन्नू केही छैन ।’
