महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लोकसेवा आयोगबाट नियमित संचालन हुने नेपाल प्रशासन सेवा,लेखा समूह, राज पत्र अनकित प्रथम श्रेणी,लेखापाल पदका लागि माग विवरण पठाउन अस्वीकार गरेको छ । कार्यालयले संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई माग विवरण नपठाउन परिपत्र गरेसँगै नियमित तालिका अनुसार यस बर्ष हुने प्रशासन सेवा,लेखा समूह तर्फ लेखापाल पदको विज्ञापन अनिश्चित बनेको छ ।
बिज्ञापन
”लेखा सेवा, समूह वा उपसमूहका निजामती कर्मचारीलाई रिक्त पदमा मिलान गरेर मात्र बाँकी पदमा पदपूर्तिको लागि माग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सङ्घीय कार्यालयहरुमा रहेको कूल दरबन्दी संख्या भन्दा चालू आर्थिक वर्ष ०८१ ८२ मा २९ जना लेखापालहरुको सङ्ख्या बढी देखिएकोले चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम भरी पठाउन सहमति दिन नसकिने हुँदा सोही बमोजिमको व्यहोरा यस कार्यालयको मिति २०८१र०९र१६ को निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ” परिपत्रमा भनिएको छ ।
बिज्ञापन
महालेखाले यस्तो परिपत्र जारी गरेसँगै लेखापालको नियमित बढुवा रोकिने र नयाँ भर्ना पनि नखुल्ने भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु, बढुवाको सम्मूखमामा रहेका सहलेखापालहरुका साथै लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाहरुले भने यसको विरोध गरेका छन्।
बढुवाको मुखमा रहेका सहलेखापालहरु र लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीहरुलाई समेत मर्का पर्ने गरी भएको यो निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै कर्मचारी नेताहरुले यसलाई सच्याउनु पर्ने बताएका छन् । दरबन्दी मिलान गर्ने नाममा नयाँ पदपूर्ति रोक्दा अन्याय हुने हुँदा आगामी वर्षहरूमा क्रमसः दरबन्दी मिलान हुनेगरी पदपूर्ति प्रक्रिया गर्दै जानु पर्छ,निर्णय सच्याइयोस् नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन् ।
बिज्ञापन
महालेखाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ को उपनियम ३ अनुसार, फाजिलमा रहेका सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका निजामती कर्मचारीलाई रिक्त पदमा मिलान गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेसँगै एमाले निकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका सचिव टिपी भण्डारीले यो निर्णयले कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो रोकिएको भन्दै आज बिहान ११ बजे मलेनिका लाई खबरदारी गर्ने कार्यक्रम राखिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्,दुर्गममा गएर सेवा गर्दा पाइने इन्सेन्टिभ पनि हो बढुवा,सुबिधाकेन्द्रीत ठाउँ र मलेनि मा बिना दरबन्दी मानिस थुपारेर राख्ने र ऐले त्यो इन्सेन्टिभ उपभोग गर्ने बेलामा फाजिल व्यवस्थापन गर्ने नाममा बृत्ती बिकासमा छड्के नजर लाएर बन्द गर्न पाइन्छ र ?
