६७ सालका उपसचिव मैनाली बढूवा सम्भाव्य सूचीको अन्तिममा,पुगे अदालत

बढुवामा अन्याय भएको भन्दै उपसचिव रामप्रसाद मैनाली अदालत पुगेका छन् । बढुवा सिफारिस समितिले अन्याय गरेको भन्दै उनी अदालत पुगेका हुन । बढुवा सिफारिस समितिको पुस ३ गते बसेको बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाका १९ जना उपसचिवहरुलाई सहसचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।

बिज्ञापन

बढूवाका लागि ५८ उमेद्धारले दरखास्त दिएका थिए । जसमा प्रशासन सेवातर्फबाट पदम कुमार श्रेष्ठ,दिलिप कुमार गौतम,योगेन्द्र प्रसाद दुलाल,युवराज अधिकारी,भविश्वर पाण्डे,चन्द्रबहादुर शिवाकोटी,हेमराज भुसाल,भरत गौतम रहेका छन् । उनीहरुलाई जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो । यस्तै, विमलप्रसाद बराल,बलराम ढकाल,गोविन्द प्रसाद अधिकारी,पुरुषोत्तम अधिकारी,शान्तिराज प्रसाई,नारायणप्रसाद मैनाली,विजयराज सुवेदी चिरञ्जिवी तिमिल्सिना,कविन्द्र नेपाल र यमेन्द्र उपाध्याय बढुवा सिफारिस भएका छन् ।

बिज्ञापन
Promotion-20241218035814249

२०६७ माघ १ मा राजस्व समूहको उपसचिव नियुक्त भएका मैनाली बढुवामा छुटेसँगै उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,बढूवा समितिको सचिवालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेष्षण,परमादेश माग्दै अदालतमा पुगेका हुन ।


हाल अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक वित्त तालिम व्यवस्थापन केन्द्रमा वरिष्ठ प्रशिक्षक (राजस्व)तर्फ कार्यरत मैनालीलाई बढुवा सिफारिस समितिले बढुवाको सम्भाव्य सूचीको अन्तिममा उनको नाम राखेको छ । निजामती सेवामा सबैभन्दा जेष्ठ उपसचिव रामप्रसाद मैनाली बढुवामा छुटेसँगै उनी अदालतको शरणमा पुगेको हुन । तीन वर्ष बढी असाधारण बिदा लिएर बेलायत गएका उनी बढुवाको सूचीबाट छुटेसँगै अदालत पुगेका हुन । ५६ बर्ष पुगिसकेका मैनाली अवको दुई बर्ष पछि उमेर हद लागेर सेवाबाट निवृत्त हुँदैछन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

श्रम मन्त्रालयको गाडी विवाद:- राजनीतिक उपहार कि प्रशासनिक अपराध ?

कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन राजनीतिमा पनि कुलिङ पिरियड राखौं: गोविन्द भट्टराई

राष्ट्रिय किताबखानाले थाल्यो ‘अभिलेख शुद्धीकरण अभियान’

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

अबदेखि सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीले पाउँने छैनन् पेन्सन {परिपत्रसहित}

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सीमा सुरक्षामा स्थानीय तहको सहभागिता महत्वपूर्ण : सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमावर्ती वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

बिशेष