नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार निजामती कर्मचारीमा खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट उपसचिव र सहसचिवमा प्रवेशको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर छलफलका लागि बिहिबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा समितिमा पुगेका उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन ।
बिज्ञापन
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर चलिरहेको छलफलमा भाग लिन पुगेका नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने धारणा राखेका हुन । हिजोको बैठकमा उनीहरुले यो धारणा पार्टीको आधिकारिक भएको बताएका छन् । दुबै पार्टीका प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकले नै निजामती कर्मचारीमा अब एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहन सक्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
बिज्ञापन
यही बिषयको मात्र बढी चर्चा र परिचर्चा भएको भए पनि मुख्य सचेतक बर्ताैलाले निजामतीमा विद्यमान उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था समेत पुर्नविचार गर्न प्रस्ताव राखे उनले । कार्यालय समयमा नै शाखा अधिकृत उपसचिवको परीक्षामा लाग्ने र उपसचिव सहसचिवको परीक्षा तयारीमा लाग्ने भएकाले सेवा प्रभावित भएको भन्दै उपसचिव,सहसचिव तहमा खुला प्रतिष्प्रर्धा बन्द गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । असिफरहरू सहसचिव र उपसचिव बन्नका लागि तयारीमा मात्रै लागिरहने र नागरिकले प्रभावकारी सेवा नपाइने अवस्था थियो । अफिसरहरु अफिसमा आएर पढेर बसेका छन् साथीहरू । लोकसेवा भिड्नकै लागि कम कार्यबोझ हुने कार्यालयमा सरुवा मिलाएर गएका छन् । नागरिकको सेवा प्रवाहमा जोडिनुपर्ने हो साथीहरू तर व्यक्तिगत वितृ विकासका लागि मात्रै ध्यान दिने कुराले ठूलो असर गरेको छ ।
उपसचिव र सहसचिव हामीले अहिलेसम्म ओपन प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जति पनि गरेका छौं । तर त्यसमा बाहिरबाट रियरली कम मानिस मात्रै आएर सहसचिव वा उपसचिव भएका छन् । यसकारण खुलाबाट सहसचिव र उपसचिव भन्ने कुरालाई काहीँ न कहीँ ख्याल गरौं ।
बिज्ञापन
उनले यसलाई सुधार्नका लागि ब्याच सिस्टममा प्रमोसनको विधि अपनाउने हो भने आ आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुने राय राखे ।
यस्का अलवा बर्ताैलाले हाल कर्मचारीको दरबन्दी धेरै भएका कारण कर्मचारीको संख्या कटाउने र कर्मचारीको तलब बढाउने प्रस्ताव पनि समितिमा गरेका छन् । अवकाश पछिको कुलिङ पिरियड रहनुपर्ने र निजामतीमा विद्यमान आरक्षणको व्यवस्थाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
