सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन नराख्न सहमत भएका छन ।
बिज्ञापन
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर चलिरहेको छलफलमा भाग लिन पुगेका नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्ताैला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने धारणा राखेका हुन ।
बिज्ञापन
यी दुबै सचेतकहरुले यो धारणा पार्टीको आधिकारिक भएको बताएका छन् । दुबै पार्टीका प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकले नै निजामती कर्मचारीमा अब एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहन सक्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
अहिले अस्तित्वमा एमाल निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियन,माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन,मधेसी कर्मचारी मञ्च,एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन रहेका छन् । यी सबै कर्मचारी संगठनलाई खारेज गरेर एउटा मात्र राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक कर्मचारी युनियन राख्ने बिषयमा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटेको हो ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । विधेयकमा अहिले अभ्यासमा रहेको जस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थाको निरन्तरता छ । २०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधन भएपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको छ । ऐनमा संशोधन भएपछि विभिन्न आठवटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।
सो बेलादेखिको दलगत ट्रेड युनियन के गर्ने भन्ने बहस निरन्तर छ । विधेयक बन्ने बेलामा सांसदहरूले सो विषय चर्काउने नै भए ।
२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि अहिले दफावार छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।
