संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर दलका सचेतकहरुसँग आज छलफल

संसदको राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुलाई बोलाइएको छ ।

बिज्ञापन

दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा राखिएको बैठकमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुलाई आमन्त्रण गरिएको हो । पछिल्लो दुई सातादेखि उक्त समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।

बिज्ञापन

समितिले छलफलका लागि मुख्य सचिव,पूर्व मुख्य सचिव मन्त्रीहरु देखि पूर्व प्रशासकहरुसँग राय सुझाव लिइरहेको छ ।

विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।सोही प्रस्तावमध्ये विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तनका लागि संशोधन प्रस्ताव परेको छ । । जसमा सार्वजनिक सेवा ऐन, नागरिक प्रशासन सेवा ऐन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन, देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय नागरिक सेवा ऐन र संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन लगायत रहेका छन् ।

बिज्ञापन

२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि अहिले दफावार छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् । तिनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरुलाई बोलाएर समितिले अहिले छलफल गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सिंहदरबारको ‘कुरुप चित्र’ :- शासक- प्रशासकको असली चरित्र !

चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा कुन बैंकले कति कमाए नाफा ?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र आजदेखि बिक्री हुने

कमिसनको लोभमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पब्लिकेसन्ससँग साँठगाँठ

अवकाशपछि मुद्दा चलेर भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन दिने प्रस्ताव

स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा पनि आन्दोलन घोषणा

राप्रपाको प्रदर्शनबारे गृह मन्त्रालयको चेतावनी

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

बिशेष