“समय अगावै कर्मचारी सरुवा गर्नेलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था राख्ने आँट छ ?”

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले संघीय निजामती सेवा विद्येयक कर्मचारीलाई खुसी पार्ने ढगबाट मात्र आएको टिप्पणी गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर चलिरहेको छलफलमा सहभागी हुन हिजो राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका कोइरालाले विधेयक कर्मचारी केन्द्रित र एकात्मक भएको टिप्पणी गरेको हुन ।

बिज्ञापन

यो ऐनमा जनता कहाँ छ ? जुन जगमा निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने थियो त्यो खै ? अनि कर्मचारीहरु कसरी जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन् ? विद्येयकमा निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवा मात्रै गर्ने कुरा गर्ने कि नागरिकलाई दिने सेवामा सुधार गर्ने ? विद्येयकमा जनताको आवाज कहाँनिर मुखर हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे । सरकार पेपरलेस हुँदै गएको उल्लेख गर्दै राणाकालीन ढंगबाट चलाउने विधेयक ल्याउँदा सोच्नुपर्दैन भनेर सांसदलाई प्रश्न गरे ।

बिज्ञापन

‘हामीले खोजेको के ? कर्मचारी खुसी पार्न सरुवा–बढुवा मात्र खोजेको कि जनताको पक्षबाट सोच्ने ? यो ऐनमा जनता कहाँ छ ? उनले सांसदहरुलाई सोधे ।
कोइरालाले राणाकालीन कर्मचारीलाई चलाउन कि नयाँ नयाँ बनाउने प्रश्न गरे । अहिलेको विद्येयक पूरानैको कपी पेष्टमात्र भएको टिप्पणी गर्दै राणाकालीन कर्मचारी चलाउने कि नयाँ ल्याउने ? विधेयक नयाँ ढंगले आउला भनेको पुरानै कपी पेस्ट आयो । कसले आँट गर्ने ? हिजोकै ल्याएर कहिले नयाँ हुन्छ ?

यस्तै उनले सरुवा बढुवामा अराजकता रहेको भन्दै अनुमानयोग्य बनाउन,दुई वर्ष नभइ सरुवा गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए ।

बिज्ञापन

कानुनले दुई वर्ष नपुगी कर्मचारी सरुवा हुन्न भनेको छ तर, हामीकहाँ तीन महिनामै हुन्छ । हामीकहाँ सरुवा राजनीतिक हतियार,सरुवाको खेती चलाइएको छ । जसले समय नपुगी सरुवा गर्छ  उसलाई कारबाही गर्छौं भनेर लेख्न सक्छौँ ? उनले सांसदहरुलाई प्रश्न राखे ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कुन मन्त्रीको सचिवालयमा क- कस्ले पाए नियुक्ति ?

सार्वजनिक प्रशासनमा टिप्पणी आदेश: वैधानिक निर्णयको आधार, अभ्यासगत विश्लेषण र न्यायिक दृष्टिकोण

सात हजार निजामती कर्मचारी बिदामा,विवरण पठाउन मन्त्रालयको पत्र

कर्मचारीलाई भूमि मन्त्रीको निर्देशन – मन्त्रीलाई होइन सेवाग्राहीलाई खुसी पार्नु

शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : एउटै विद्यालयमा पटक पटक भर्ना शूल्क नलिनु

अन्तरिम सरकारको स्पष्टीकरण,बालेन सरकारद्धारा राजीनामा स्वीकृत

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू

सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई एक कर्मचारीको खुल्ला पत्र

बिशेष