काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साहले आफ्नै तोक आदेश कार्यन्वयनमा लैजाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारवाहीको सिफारिस गरेको भेटिएको छ । अघिल्लो बर्ष प्रक्रिया अगाडि बढाइएको काठमाडौं टावर प्रकरणमा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ‘बलीको बोका’ बनाइएको टिप्पणी गर्न थालेका छन,काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु नै ।
बिज्ञापन
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको सरुवा पछि त्यहाँ पुगेका थिए सरोज गुरागाई । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सरोज गुरागाईलाई महानगरपालिकामा खटाइएको थियो भदौं २७ गते ।२०८१ असोज ७ गते उनले महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदबहाली गरेका उनीमाथि तीन महिनामै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । आरोप लगाइएको छ,काठमाडौं टावर निर्माण गर्न नक्सा पासको स्वीकृती दिने क्रममा बदमासी गरेको । १२ तलाको भवन निर्माण गर्ने क्रममा १९ तलाको स्वीकृत दिएको र त्यसमा कुनै पनि प्रकृया गुरागाईले पुरा नगरेको कारण गुरागाईमाथी थप छानविन गरी कानून बमोजिम कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
तर, वालेनले नै रातो मसीले लेखेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन तोक लगाएको टिप्पणी र आदेश कार्यान्वयन मात्र गरेको देखिन्छ महानगरपालिकाबाट बाहिरिएको पत्र हेर्दा । पाँच पन्नाको टिप्पणी र आदेशको अन्तमा रातो मसीले जरिवाना रकम समेत उल्लेख गरी हस्ताक्षर ठोकेका बालेनले उनकै आदेशको कार्यान्वयन गरेवापत महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कारवाहीको सिफारिश गरेको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
गुरागाईमाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लागे पनि उनी आउनुअघि नै नक्सा पासका लागि मेयर बालेनले नै स्वीकृति दिएको भेटिन्छ । एक वर्षअघि नै उनले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेर स्वीकृति दिएका थिए। स्वीकृत गरेको पत्रअनुसार मेयर बालेनलाई २०८० मंसिर २७ मा निर्णयार्थ पेस भएको र उनले पुस २ मा स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित कम्पनीले पुस ४ गते जरिवाना तिरेको देखिन्छ। पत्रअनुसार मेयर आफैँले पाँच लाख जरिवाना तोकेको र निर्माण कम्पनीले नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ।
काठमाडौ महानगरले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालि सँग निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पुरानो वसपार्कमा निर्माणाधीन बहूतले भवनको हो । सो प्रालिले मिति २०८० कात्तिक १ गते भवन निर्माण २०८० को फार मापदण्ड बमोजिम नक्शापास, म्याद थप तथा नक्शा संशोधनका लागि महानगरमा निवेदन पेश गर्यो । निवेदनमाथि महानगरले चार चरणमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण समेत गरी सम्पूर्ण विवरण खुलाई पाँच पेजको टिप्पणी तयार गरेको भेटिन्छ ।
मेयर बालेन्द्रले नै पाँच लाख जरिवाना तोकेर पास गर्न स्वीकृत दिएपछि मात्रै नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढेको महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । दस्तुर निर्धारण गरी सहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ शाक्यको हस्ताक्षरबाट दुई करोड ३० लाख राजस्वसमेत निर्धारण गरिएको पत्र लेखिएको छ। सोहीअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले दुई करोड ३० लाख दुई हजार २८ रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो।
बर्ष दिन अघि आफैले स्वीकृति दिएको र १९ तले भ्युटावरका लागि २ करोड ३० लाख राजस्वसमेत बुझेको महानगरपालिकाले अहिले विवाद झिकेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्न खोजिएको हो । त्यसबेला भएको कामको प्रक्रियागत कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुँरागाईलाई सरुवा गर्नका लागि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यद्यपि महानगरपालिकाका एकाथरी कर्मचारीहरुले गुरागाईले बागदरबार (महानगरपालिका)को गोप्य सूचनाहरु बालुवाटारमा पुर्याएको कारण उनीमाथि यो वालेनले एक्सन लिएको आरोप लगाउँछन् ।
