फेरि अर्काे नक्कली प्रमाणपत्र धारी कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर बढुवा खाएको भेटिएसँगै एक कर्मचारी उपर भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर बढुवा खाएका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो । शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल- भरतपुर, चितवनका जुनियर असिस्टेन्ट मनसुन नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
बिज्ञापन
आयोगका अनुसार, नेपालले क्यान्सर अस्पतालमा जुनियर असिस्टेन्ट पदमा बढुवा हुनका लागि एसएलसीको लब्धाङ्कपत्र र परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालय काठमाडौंको नामको चारित्रिक प्रमाणपत्र नक्कली पेस गरेको पाइएसँगै उनलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको हो । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम उनलाई कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ ।
कानुनी छिद्रकै कारण त हो नक्कलीहरुको बिगबिगी रहेको सरकारी सेवामा । एउटा तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच बर्षमा ३ हजार ५३९ जनाविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको भेटिएको छ । अख्तियारले ती मुद्धामध्ये एक चौधाई मुद्धा विशेषमा लान सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्र ३४ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा मनोनीत (राजनीति नियुक्ति) १ जना, उपसचिव सो सरह ३ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरह ११ जना, नायव सुब्बा वा सो सरह ४ जना र खरिददार वा सो सरह १५ जना गरी ३४ जना शिक्षक कर्मचारीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियारमा नक्कली प्रमाणपत्रवाला उजुरीको चाङ्ग छ । जस्तो ०७५/०७६ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ५१४ उजुरी परेका थिए । अर्काे बर्ष ४१६ उजुरी थपिए । यस्तै ०७७/०७८ ३१६, ०७८/०७९ मा ९८२ वटा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी पर्दा ०७९/०८० मा ७८८ वटा उजुरी त्यहाँ परेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुटा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । तर सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएका कर्मचारीहरु यस्तो कानुनी कारवाहीबाट बच्दै आएका छन् ।
