सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई अब नेपालमै उत्पादित पोशाक (निर्देशिकासहित)

सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले नेपालमै उत्पादित पोशाक लगाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ मा यस्तो व्यवस्थासहितको निर्देशिका तयार पारेको हो ।

बिज्ञापन

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
१४ बुँदे उक्त निर्देशिकाको पाँचौं बुँदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलव्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित पोसाक प्रयोग गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाको ५ नम्बर बुँदामा ‘स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित पोशाक प्रयोग गर्नु पर्नेछ,’ दफा नम्बर ५ (१) माउल्लेख गरिएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै दफा २ मा सार्वजनिक निकायका कुनै पदाधिकारीले उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी बस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भनिएको छ, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कुनै उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’

सार्वजनिक निकायमा हुने कार्यक्रम,गोष्ठी सेमिनारमा आवश्यक पर्ने बस्तुको प्रयोग गर्दा स्वदेशी बस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यस्का लागि मन्त्रालयले स्वदेशी बस्तुको खरिदलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन नेपाली उत्पादन नामक एक विद्युतीय पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन र सहजीकरण गर्न छुट्टै निर्देशक समिति रहनेछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहन्छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक पनि सदस्य रहन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

बिशेष