अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बेनामे उजुरी लिन नपाउने गरी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामे उजुरीको छानबिन नै गर्नु नपर्ने प्रावधान राखेर कानुन बनाउन लागेका हुन् ।
बिज्ञापन
जसरी संघीय निजामती सेवा विद्येयक ९ बर्षदेखि अलपत्र छ,उस्तै हालत छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन सम्बन्धी विद्येयक । पाँच बर्षदेखि संसदमै अलपत्र परिरहेको यही विद्येयकमा सांसदहरुले अख्तियारमा पर्ने बेनामे उजुरी उपर छानबिन गर्नुनपर्ने गरी प्रस्ताव हालेका हुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पाँच वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । सरकारले २०७६ माघमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैतमा पारित गरेर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो । सभाले उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ ।
बिज्ञापन
सोही विद्येयक उपरको छलफलको क्रममा ‘बेनामी’ उजुरीको प्रावधान हटाउनुपर्ने पक्षमा ठेकेदार सांसद तथा अहिलेका उर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ,रमा कोइराला,सुनीलकुमार शर्मा लगायत रहेका छन् । यस्तै माओवादीका सांसद माधव सापकोटा समेत बेनामे उजुरीको पक्षमा छन् ।
गत बर्ष अख्तियारमा ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी परेका थिए । यीमध्ये ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे हुने अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार सबै उजुरीहरु बेनामे हुँदैनन् । जस्तो
चर्चित र ठूलो घोटला प्रकरण मानिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण,वाइडवडी जाहाज प्रकरण,सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भएको घोटाला यी सबै बेनामे उजुरीबाटै यहाँसम्म आइपुगेका हुन ।
बिज्ञापन
सेनामा आफूभन्दा माथिल्लो तहका हाकिमविरुद्ध परिचय खुलाएर कसैले उजुर हाल्नै सक्दैनन् । त्यहाँ कोटमार्शल हुन्छ, तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनेकौं लफडामा फसाइन्छ र न्याय खोज्ने मान्छे नै अनियमितता गर्ने व्यक्तिबाट पीडित बन्नुपर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ । न्यायालयमा पनि स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै हो । कर्मचारीमा वृत्ति विकास हाकिमले रोकिदिने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट कमजोर बनाइदिने र सरुवा, बढुवाजस्ता विषयमा प्रतिशोध साँध्ने डर हुन्छ । प्रहरी प्रशासनको अवस्थासमेत त्यही नै हो । यस्तै कर्मचारी प्रशासनमा ठूला हाकिमका बदमासी,सहकर्मीहरुको बदमासी बेनामे उजुरीबाटै अख्तियारमा पुग्ने हो ।
त्यसैले यदि बेनामे उजुरी हाल्नै पाइँदैन भन्ने हो भने आठ वटा निकाय र ९९० जना कर्मचारी पालेर बसेको अख्तियारलाई भंग गरिदिए हुन्छ भन्छन् जानकारहरु । यस अघि स्टिङ अप्रेसन खारेज भएसँगै अख्तियार दाह्रा र नङ्ग्रा विनाको बाघ बन्न पुगेको छ । यदी बेनामे उजुरी खारेज गर्ने हो भने अख्तियार भंग गरिदिए हुन्छ भन्छन,जानकारहरु ।
