प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात नेपालले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न पुगेको छ।वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना बहु सरकारको अवधारणा अनुरुप संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गिण विकास, वहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन।

बिज्ञापन

सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपरिहार्य र आवश्यकीय अंग हो । यसर्थ जनताप्रति प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधाहरु सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्ने गर्दछ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जन आकांक्षाहरुलाई नीति निर्माणको लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकार समक्ष पुर्याइदिने सम्वाहकको रुपमा प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ । सुशासनले समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाइदिन्छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबाट शासन प्रणालीप्रति अपनत्व सिर्जना गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न निजामती प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ ।
निष्पक्षता, तटस्थता, तत्परता, सृजनशीलता, सकारात्मकता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरू हुन् । यी विशेषताहरूको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरूको क्षयीकरण वा कमजोर उपस्थितिले प्रशासन जनमैत्रीय बन्न नसक्ने मात्र होइन कि समग्र शासकीय परिपाटी नै आलोचनाको केन्द्र बन्न पुग्दछ । शासन प्रणालीलाई भरोसायोग्य बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको समान भूमिका रहन्छ । यसमा मुख्य कर्ताको रूपमा निजामती प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ नै । विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकाङ्क्षाको तह पनि उच्च रूपमा बढेको छ । यस सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीमा निजामती प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सबल उपस्थिति अनिवार्य शर्त हो ।

बिज्ञापन

निजामती प्रशासन विज्ञ, व्यावसायिक, क्षमतावान् व्यक्तिहरूको समूह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो। यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रशासकीय सक्रियताको सन्दर्भलाई पनि यसै परिवर्तनमा हेर्न सकिन्छ। प्रशासन सरकार र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध सेतु हो। यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्ति नै सरकार त जनताबीचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यही असल सम्बन्धले नै सरकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ। यसै कारणले नै कुनै पनि देशको सरकार त्यहाँको प्रशासन यन्त्रको राम्रो हुन सक्दैन भन्ने गरिएको हो।

प्रशासनयन्त्रको सकारात्मक पूर्व सक्रियता ले एकातर्फ सरकारले आफूले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीति नियम र प्रक्रियामा आबद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भने कार्यान्वयनको क्रममा जन अपेक्षाको सम्बोधन भयो भएन र त्यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पृष्ठ पोषण प्राप्त भई त्यसलाई आगामी दिनको कार्य योजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न सकिन्छ। यसर्थ सकारात्मकता सहितको निष्पक्ष र सक्रिय प्रशासनिक संयन्त्र असल शासकीय प्रणालीको संवाहक हो । परिवर्तित शासकीय परिवेशमा सृजनशील र सदाचारयुक्त निजामती प्रशासनले संघीय शासन प्रणालीलाई जनमैत्रीय बनाउन सक्दछ । प्रशासन सरकारको दर्पण हो । कुनै पनि सरकार त्यहाँको प्रशासनयन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका निजामती प्रशासकहरूको भूमिका अझै थप प्रभावकारी र जनमैत्रीय हुनु आवश्यक हुन्छ ।संघीय शासन प्रणालीले अपेक्षा गरेको अनुरुप प्रभावकारी र जनमैत्रीय शासन प्रणाली निर्माणको लागि तदनुरुपको प्रशासनिक व्यवस्थापन यस सन्दर्भमा अपरिहार्य पक्ष हो ।

बिज्ञापन

बेलायतको नर्थकोट ट्रेभेलियन रिपोर्ट र अमेरिकाको पेन्डेल्टन एक्टले परिकल्पना गरेको सिभिल सर्भिस नेपालमा आइपुग्दा निजामती सेवाको नामवाट परिचित हुदै आएको छ ।निजामहरुले आफ्ना सेवाहरुलाई निजामतीको नामबाट चिनाउन थाले नेपालले सोही नामवाट निजामती सेवाको रुपमा परिचित हुदै आएको छ । विश्वले अपनाएको सिभिल सर्भिस वा नेपालले अपनाएको निजामती सेवा मूलत सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति गर्ने स्थायी संस्थाको रुपमा यो अंग जनताको सेवक हो। योग्यता प्रणालीको आधारशीलामा जन्मने निजामती सेवा सेवा शर्तको आभूषण वाट सुसज्जित सेवा पनि हो। सेवा समूखशो व्यवस्था र प्रतिस्पर्धा, अनुभवजन्य र अन्य सीपजन्य योग्यताले यो अंग नीति निर्माणको लागि विश्वासिलो थिंक ट्यांक हो भने नीति कार्यान्वयनको लागि सरकारको कुशल कार्यकारी अंग पनि हो ।कानूनको परिपालना बढाउन यस अंगले जनतामा कानूनको परिपालनाको बहस पैरवी गर्न सक्दछ भने कानून कार्यान्वयनको प्रखरयोध्दा बनी कानूनी राज्यको स्थापना गर्नमा सहयोग गर्न सक्दछ ।कानूनको परिपालनामा कठोर बन्ने तर प्रकृयागत सरलीकरण र सहजीकरण तथा सदाचारिताका आयामहरुको व्यवहारिक प्रयोगले जनमैत्रीय शासन प्रणालीको धरोहर बन्न सक्दछ । राजनैतिक अस्थरिता वा शीघ्र सरकार परिवर्तन भैरहने कठीन परिवेशमा पनि यो अंगले सरकारको सवल उपस्थितिको प्रत्याभूति गराइरहन्छ । निजामती सेवाको यो सैध्दान्तिक अवधारणा तदनुरुप व्यवहारमा रुपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो ।

संघीयताका मूलत तीन आयाम हुने गर्दछन् राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता । संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग गर्ने क्रममा अहिले प्रशासनिक संघीयताको व्यवस्थापनले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । संविधान जारी भएको नौ वर्ष व्यतीत भैसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन । यसले तीन तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचना अनुरुपको पहिचान कायम हुन सकेको छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन सक्ने क्षितिजीय र उर्ध्व चलायमानका अवसरहरु अझै अस्पष्ट रहेका छन् तदनुरुपको वृत्तिमार्ग त्यो भन्दा बढी अस्पष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पदोन्नति भएका कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन । ती तहहरुमा सृजना भएका नयां पदहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।यसरी पदोन्नति भएका वा सृजित पदहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भोली उपदान वा निवृत्तिभरण कसरी पाउने भन्ने विषय अन्यौल नै छ । सामान्यतया संघीय निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि सो अनुरुप प्रदेशको निजामती सेवा ऐन आउनु पर्ने हो । केही समय प्रदेशका निजामती सेवा ऐन पनि आएनन् । तर प्रदेशका कैयन रिक्त पदहरु सो ऐनको अभावको कारणले पूर्ति हुन सकिरहेका थिएनन । अहिले प्रदेशका निजामती सेवा ऐन त आए तर यसले थप अन्यौलता भने सिर्जना गरेको छ । यस सन्दर्भमा प्रदेशका कर्मचारीको वृत्तिमार्ग संघको लागि बन्द भएको हो कि भन्ने अन्यौलता उठ्नु स्वभाविकै हो । आउन ढिलो गरिरहेको संघीय निजामती ऐन अव आउदा यसपूर्व जन्मिसकेका प्रदेश निजामती ऐन अव आउने संघीय निजामती ऐन अनुरुप हुनु पर्ने कि जन्मिसकेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुरुप संघीय निजामती ऐन हुनु पर्ने भन्ने व्दिविधा समेत निम्तिएको छ । यसै गरि प्रदेशगत निजामती सेवा ऐनमा पदसोपान, वृत्तिमार्ग, अवकाशको उमेरका प्राबधानहरुमा रहन सक्ने विविधताको वीचमा अव आउने संघीय निजामती ऐनले सामञ्जस्यता कायम गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संघीय निजामती ऐन आउन जति ढिलो हुन्छ त्यति नै त्यसवाट प्रभावित हुन सक्ने विभिन्न समूहको चासो बढ्नु स्वभाविकै हो । यस्ता समूहको बढोत्तरी हुदै जादा सवै प्रकारका चासोको सम्बोधन गरि साझा निकास निकाल्ने प्रयास थप कठीन हुन जान्छ । निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी भावी कानून निर्माणमा धेरै नै घर्कदै गएको समय र समय वित्दै जादा निम्तिएका नयां समस्याहरुको पृष्ठभूमिमा संघीय निजामती सेवा ऐन कसरी आउंछ, यसले निजामती प्रशासनका मूलभूत मान्यताहरुलाई कसरी आत्मसात गर्दछ, मानव संसाधन व्यवस्थापनका अवधारणालाई कसरी आत्मसात गर्दछ, संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीहरुको सरुवा पदोन्नतिका सीमा र अवसर क्षेत्रहरु के के हुन्, संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनु पर्ने भनी विभिन्न कोणवाट व्यक्त विचारहरुलाई कसरी समेट्ने भन्ने मूलभूत विषयहरुको समाधान त्यति सजिलो देखिदैन ।
यसको अतिरिक्त अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवाको विधेयक मसौदामाथिको छलफलमा केही सकारात्मक विचारहरु आएका छन् । यसमध्ये निजामती सेवालाई सार्वजनिक सेवा नामाकरण गर्नु पर्ने र यस सेवा अन्तरगत मूलरुपमा कार्यकारी सेवा, न्यायिक सेवा र संवैधानिक सेवामा वर्गीकरण गर्न सुझाव आएका छन्।

विद्यमान निजामती सेवालाई सार्वजनिक सेवामा नाम परिवर्तन गरिने विषय सान्दर्भिक भएपनि यसको लागि संविधानको धारा २४३, २८५ र अनुसूचीमा रहेको निजामती सेवालाई समेत संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। यस शव्दको विकल्पमा सिभिल सर्भिससंग तादाम्यता हुने गरि ‘नागरिक सेवा’ पनि राख्न सकिन्छ ।यसै गरि  ‘सार्वजनिक सेवा ऐन, नागरिक प्रशासन सेवा ऐन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन, देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय नागरिक सेवा ऐन र संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन’मा सुझावका रुपमा आएको देखिन्छ ।
हाल निजामती सेवामा रहेका दश सेवाहरुलाई तीन सेवाहरु कार्यकारी, न्यायिक र संवैधानिक सेवामा क्लस्टरिंग गर्न सकिन्छ यसो गर्दा पहिलेका सेवाहरु यथावत रहने तर कार्गप्रकृतिका कारणले तीन आधारभूत सेवाहरु रहन जान्छन् ।

अर्को विषय भनेको निजामती सेवा श्रेणी प्रणालीमा रहने कि तहगत प्रणालीमा रहने भन्ने विषय पनि सर्वाधिक चासोको विषय हो ।नेपालले लामो समयदेखि श्रेणीगत प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएकोमा यो प्रणालीले श्रेणीलाई ओजपूर्ण बनाएको छ तर श्रेणीगत रुपमा देखिने विभेद अन्त गर्न र तहगत स्तरोन्नति गर्न सहज हुने किसिमले तहगत प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । वढुवा दरवन्दी संग आवध्द हुने हुनाले दुवै प्रणालीमा बढुवाको प्रक्रिया त्यति सहज विषय होइन । वढुवाको लागि दरवन्दी रहनु पर्ने र दरवन्दी खाली नहुदा बढुवा गर्न नसकिने हुदा बवु बहिर्गमन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिकन्छ । यसका लागि हालको उमेर अवधिको आधारमा अवकाश हुने प्रणालीको साथसाथै सचिव र मुख्य सचिवको जस्तै सो पदको अधिकतम सेवा अवधि सवै अधिकृत पदहरुमा तोकिनु आवश्यक हुन्छ ।यसले बढुवालाई सहज वनाउछ। यसको साथै सहायक र अधिकृत तहका शुरुवाती पदहरु प्रतिस्पर्धावाट लिने र सो वाहेकाका पदहरुमा नेगेटिभ लिस्टमा नपर्नेहरुको वरिठताको आधारमा व्याच प्रमोशन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक हुने देखिन्छ । साथै समावेशी प्रक्रियालाई पनि यस्ता शुरुवाती पदहरुमा केन्द्रित गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।साथै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर नेपालीको औषत आयु वढेको, नेपालभित्रै पनि अन्य सेवाका कर्मचारीहरुको अवकाशको उमेरको हद र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा ६३ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुन सक्दछ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरुको कुलिंग पिरियड एक वर्ष राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
दुर्गम स्थानमा र काठमाण्डौ उपत्यका वाहिर काम गर्न देखिने गरेको अनिच्छालाई निरुत्साहन गर्न क वर्गमा कम्तीमा एक वर्ष वा ख वर्गमा कम्तीमा दुई वर्ष वा ग वर्गमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र बढुवाको संभाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै सेवाकालीन तालिम वापत नम्बर दिने प्रणाली हटाइ बढुवाको संभाव्य उम्मेदवार बन्न सेवाकालीन तालिम अनिवार्य रुपमा लिएको हुनु पर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा समायोजन भएका वा ती तहमा नयां नियुक्ति भएका कर्मचारीहरु कुनै निश्चित पद र अवधिसम्म सोही तहमा कार्यरत रहनु पर्ने र तत्पश्चात प्रदेश र संघमा आउन सक्ने वाटो खोलिनु उपयुक्त हुन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संघका निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून मात्र होइन यो तीनै तहका निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून हो र निजामती सेवा सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरुको मियो भएकोले समग्र सार्वजनिक प्रशासनको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको आधारशीला पनि हो । यसको अतिरिक्त यो भन्दा अर्को मूलभूत पक्ष नवीन विश्व शासकीय परिवेश र जनमैत्रीय शासन प्रणालीको सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र सवलीकरणमा निजामती प्रशासनको भूमिकालाई विगत भन्दा वढी प्रभावकारी, तटस्थ र प्रतिबध्द निजामती प्रशासन, योग्यता प्रणालीको पूर्ण प्रत्याभूति, मनोवलयुक्त, उत्प्रेरित, परिणाममुखी र संघीय शासन प्रणालीको प्रखर सम्वाहक निजामती प्रशासन बनाउने जस्ता विषयले प्राथमिकता नपाउने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको परिवेशमा मौलाउदै जानु पर्ने योग्यता प्रणाली क्रमश कमजोर बन्दै जानु पनि यसको एउटा कारण हो । जव आधारभूत विषय र मूल प्राथमिकताका विषय भन्दा अन्य विषयले प्राथमिकता पाउंछ वा मूल प्राथमिकताका विषय गौण बन्दै जान्छन् यस्ता समस्याहरु स्वभाविकै रुपमा आउने गर्दछन् । यसरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा भैरहेको ढिलाइले समस्याहरु थुप्रदै जाने मात्र होइन समस्याका सह उत्पादनहरु समेत थपिदै जान्छन् जसको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको काम थप जटिल बन्दै जान्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा अति नै ढिलो हुन गएको संघीय निजामती सेवा ऐन आउदा निम्न पक्षहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ: पहिलो यो ऐन सकेसम्म चांडो आउनु आवश्यक छ, दोश्रो यसले निजामती सेवाका मूल मर्म योग्यता प्रणाली, सेवाको सुरक्षा, विशिष्ट दक्षता भएको सेवाको मर्म सहितको गरिमालाई कायम राख्न सक्नु पर्दछ, तेश्रो नेपालको निजामती सेवा संघीय शासन प्रणाली प्रति जनताको अपनत्व स्थापित गर्न सक्ने कुशल जनसेवकको भूमिकामा उत्रने सक्ने बनाउनु आवश्यक छ ।निजामती प्रशासनको सवल इच्छाशक्तिवाट मात्र सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासन कायम हुने, सुशासनले समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाइदिने र यसको माध्यमवाट शासन प्रणाली प्रति जनअपनत्व स्थापित हुने गर्दछ । संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा भएको ढिलाइ र यसवाट सिर्जित थप अन्यौलताहरुले सुशासन प्राप्तिको यो चाहनालाई कुनै न कुनै रुपमा नकारात्मक किसिमले प्रभावित गरेकै हुन्छ ।यसर्थ संघीय शासन प्रणालीको सवलीकरण गर्न सक्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो आउनु पर्ने देखिन्छ ।
(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन् )