लोकसेवा आयोगले हाल कायम रहेको कर्मचारीको दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती गर्ने सुझाएको छ ।
बिज्ञापन
अहिले संघमा कर्मचारीको कुल दरबन्दी ५३ हजार ३ सय २५,प्रदेशमा कुल दरबन्दी २० हजार ४ सय ८३ र स्थानीय तहमा ६५ हजार ४ सय १४ दरबन्दी गरी १ लाख ३९ हजार २२२ कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेको छ । जसमध्ये संघमा ४१ हजार ५ सय ६३, प्रदेशमा ११ हजार १ सय ३८ र स्थानीय तहमा ३२ हजार ८ सय ८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
बिज्ञापन
जसमध्ये लोकसेवा आयोगले भने संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार गरी ९९ हजार कर्मचारी भए पुग्छ भन्दै आएको छ ।आयोगको सुझाव विपरित झण्डै ४० हजार कर्मचारी दरबन्दी कायम रहेको भन्दै लोकसेवाले कर्मचारी संख्या कटौती गर्ने सुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले नेपालमा एक लाखभन्दा कम संख्यामा कर्मचारीले पुग्ने भए पनि १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा कर्मचारीको संख्या पुर्याइएको उल्लेख गर्दै उक्त कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका हुन ।
उनले राज्यको स्रोत–साधनले धान्नै गाह्रो पर्ने गरी कर्मचारी भर्ती गरिएको कारण त्यसलाई घटाउन सुझाएका हुन । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोक सेवा आयोगलाई छलफलका क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले बढी कर्मचारी हुँदा मुलुकको स्रोत साधनले धान्न मुस्किल भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीको संख्या घटाउने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताएक हुन ।
उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न के के गर्ने संघमा ३२ हजार कर्मचारी, प्रदेशमा २२ हजार कर्मचारी र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भए पुग्ने बताएका छन् ।
बिज्ञापन
रेग्मीले भने एक लाख पचा हजार दरबन्दीमा पनि फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारी छैनन् । सिंहदरबार वरिपरी घुम्ने र यहीँ केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीहरू बढी छन् । यो समस्या समाधान गर्नका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले विधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र विधिमा अगाडि बढ्न अन्य मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
रेग्मीले प्रदेशको एउटा नगरपालिकाको कर्मचारी स्थायी दरबन्दी ११ जना रहेको र त्यस्तै प्रकृतिको अर्को पालिकामा दरबन्दी संख्या ३९२ रहेको उल्लेख गर्दै दरबन्दीमा नरहेको एकरुपतालाई सच्याउने विषयमा कानुन पनि कडा बनाउन भनेका छन् ।
