कर्मचारीतन्त्र खेलौनाजस्तो बनेकोमा मुख्यसचिवको दु:खेसो

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारीतन्त्र खेलौनाजस्तो भएको दुखेसो पोखेका छन् । संघीय निजामती सेवा विद्येयकमाथि दफादार छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन ।
कर्मचारी तन्त्र खेलौनाजस्तो भएको बताउँदै मुख्यसचिव अर्यालले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार कर्मचारीतन्त्र बनाउन यो विधेयक चाँडो टुङ्गो लाग्नु पर्ने बताए । मुलुक राजनीतिक संघीयतामा गए पनि प्रशासनिक संघीयतामा जान नसकेको बताँउदै उनले संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा र कानुन अभावका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या भएको कारण सकेसम्म छिटो उक्त विद्येयक पास गर्नुपर्ने बताए ।

बिज्ञापन

संसदमा आएको ९ महिनापछि निजामती विधेयक माथि आइतबारदेखि दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छ । सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमाथि आइतबारको दफावार छलफलमा सहभागी भएका मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारीतन्त्र खेलौनाजस्तो भएको पीडा पोखेका हुन । कानुनको अभावमा स्थायी संयन्त्र भनिए पनि यो अस्थायी जस्तै भएको, जनता र सरकारबिच ग्याप सिर्जना भएको बताए । नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार कर्मचारीतन्त्र बनाउन निजामती सेवा विधेयक तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने मुख्यसचिव अर्यालको सुझाव छ ।

बिज्ञापन

उनले ऐन अभावका कारण कर्मचारीमा उच्च मनोबल नहुँदा जनतालाई सेवा दिन नसकिएको बताए । मुख्यसचिव अर्यालले प्रदेश मन्त्रालयमा कर्मचारी खटाउन नसकिएको बताउँदै उनले अहिले २ सय जना कर्मचारीले पेन्सन पट्टा गर्न रोकिएको जनाए ।

विद्येयक उपर सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । ९ महिना अगाडि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर अलपत्र परिरहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक अगाडि बढाउने बिषयमा बल्ल गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । असार २ गते समितिले पहिलो पटक उक्त विद्येयक उपर छलफल गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री सहितलाई आमन्त्रण गरेको थियो तर एनजीओका खाजा लफडाका कारण उक्त विद्येयक उपर छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बिज्ञापन

विद्येयकमा विभिन्न १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेन । यस पटक गत जेठमै संसदबाट समितिमा पुगेको विद्येयक झण्डै नौ महिनासम्म अलपत्र परिरहेकोमा बल्ल अगाडि बढाइएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अवकाशको १३ महिना अगावै,सञ्चारमा भित्रिएको साता दिनमै सचिव पोखरेलले किन दिए राजीनामा ?

स्मार्ट टेलिकम घोटाला : नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष,सीइओसहित ७ प्रतिवादी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग लिखित स्पष्टीकरण माग

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ६ निर्णय

रोनाल्डोले दिए राजीनामा,भाग्य चम्कियो रेजिनाको

लेखा अधिकृत र इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

मन्त्रीपरिषद् बैठक ३ बजे बस्दै

स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना : कागजी औपचारिकता कि वित्तीय अनुशासन ?

बिशेष