सात बर्ष अघि सर्वाेच्च अदालत आफैंले भ्रष्टचारी ठहर गर्दै जरिवाना तिराएको एक कसुरदारको हकमा पेन्सनपट्टा रोक्का नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सात बर्ष अघि ०७४ साल वैशाखमा २८ करोड बढी भ्रष्टाचार मुद्धामा जम्माजम्मी ५० हजार जरिवाना तिराएको कसुरदारको हकमा सर्वाेच्चले सात बर्षपछि पेन्सन पट्टा रोक्का नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बहुचर्चित सुडान घोटालामा दोषी भेटिएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणाको हकमा सर्वाेच्चले पेन्सन पट्टा रोक्का नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
सुडान घोटला प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द्र ठकुरीलाई भ्रष्टचारी सावित गर्दै २८ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर विशेष अदालतले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएकोमा त्यसलाई सर्वोच्चले एक वर्ष मात्रै कैद गर्ने फैसला गरेको थियो । विशेषले राणाबाट १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रूपियाँ जरिवाना हुने फैसला गरेकामा आश्चर्यजनक रूपमा सर्वोच्च अदालतले जम्मा ५० हजार मात्रै जरिवाना गराउने फैसला गरेको सात बर्ष पछि तिनै कसुरदारको हकमा पेन्सन समेत नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
१७ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले सुडान भ्रष्टाचारमुद्दाको फैसला गर्दै राणा लगायतलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
बिज्ञापन
अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएसँगै राणाको पेन्सनपट्टा रोकिएको थियो । पेन्सनपट्टा रोकिएपछि राणा १७ साउन, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उनै राणाको हकमा सर्वाेच्चले पेन्सनपट्टा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणका कसुरदारमध्येका एक ओमविक्रम राणाको पेन्सन नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदन दर्ता भएको करिब चार महिनापछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
