कर्मचारी सरुवा नियमति प्रक्रिया हो तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनालग्दी सरुवा गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन फाँटदेखि ट्रेड युनियनकर्मीहरुका लागि राम्रै आर्जनको माध्यम बन्न पुगेको छ कर्मचारी सरुवा ।
बिज्ञापन
हालैमात्र मालपोतका कर्मचारीहरुसँग सरुवा वापत तीन लाखका दरले रकम उठाइएको चर्चा र परिचर्चा सेलाउन नपाउँदै सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको एक कर्मचारीको सरुवा उल्टाउनका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका एक पदाधिकारीले चार लाख रकम उठाएको चर्चाले अहिले सिंहदरबार गर्माएको छ । मालपोतको कर्मचारी सरुवामा चलखेल भयो,हाकिमले पैसा खाए भन्दै डेलिगेसनमा हिड्ने कर्मचारी संगठनका टाउकाले नै एक जना सुव्वाको सरुवा बदर गर्न चार लाख रकम बुझेको चर्चा गर्छन निजामती कर्मचारी युनियनकर्मीहरु नै ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत कार्तिक १४ गते संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय सानोगौचरणबाट एक जना सुव्वालाई गृहमा खटाएको थियो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत झविन्द्र कार्कीको हस्ताक्षर रहेको सरुवा पत्रमा मन्त्रालयको कार्तिक १४ को निर्णय अनुसार निजमाती सेवा ऐन ०४९ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम रोकायको सरुवा गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर उक्त सरुवा बदर गराउन काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले चार लाख रकम बुझेको चर्चा यतिखेर युनियनकर्मीहरु बीचै भुसको आगोझैं फैलिएको छ । सरुवा बदर हुनु अगावै ती सुव्वासँग कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले चार लाख बुझेको बताइन्छ । उनले कर्मचारी युनियनको अधिवेशनका लागि भन्दै सो रकम बुझेको कर्मचारी युनियनकर्मीहरु बताउँछन् । अहिले उनको सरुवा बदर गराएर शहरीमा लगिसकिएको छ । त्यहाँबाट पूरानै ठाउँमा लैजाने तयारी अहिले चलिरहेको छ ।
बिज्ञापन
शहरी विकास मन्त्रालय वा मातहत पुगेका २ बर्ष नपुुग्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु काँग्रेसी नभएको र पैसा नबुझाएको भन्दै सरुवाको परेको बताउँछन् । यस्कै नमुना हो शहरीका स्टोर किपरलाई धरहरातिर खेदिनु । त्यस पछि सिडीई,इञ्जिनियर,सुव्वा,अफिसरहरु धमाधम सरुवामा परेका छन् । जस्तो सिडिइ प्रभाकरलाल कर्ण संघीय सचिवालयबाट पाँच महनिामै फालिएका थिए ।सब इञ्जिनियर दिपेश चौधरी पनि उसै गरी सरुवामा परेका छन् । भवन विभागबाट १८ महिनामै त्यहाँका सुव्वा लखेटिएका छन् । तर सचिवालयबाट सरुवा भएर गृह मन्त्रालय मातहत पठाएकोमा उनको सरुवा उल्टाइएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका उपसचिव कमल भट्टराईले भने ती सुव्वाको सरुवा दुई बर्ष नपुगी भएको कारण उनको सरुवा सच्याइएको जनाएका छन् ।यसैबीच सरुवा उल्टाउनका लागि ती सुव्वाले चार लाख खर्च गरेको बिषयमा जिज्ञासा राख्दा ‘ निजामती सेवा ऐन विपरित दुई बर्ष नपुगी सरुवा गरिएको कारण सरुवा बदर गरिएको’ प्रतिक्रिया दिए । सरुवा बदर गर्नका लागि चार लाख बुझाउनुभएको हल्ला छ नि त ? भन्ने प्रश्नमा प्रमाणीत गर्न चुनौति दिए ।
यसैबीच आरोपित ट्रेड युनियनकर्मीले समेत यस्लाई प्रमाणीत गर्न चुनौति दिए । आफू जीवनभर सत्य,निष्ठामा अडिग रहेको उल्लेख गर्दै उक्त आरोप प्रमाणीत गर्ने उनले चुनौति दिएका छन् । महाअधिवेशनको मुखमा कुन उदेश्यले साथीहरुले समाचार लेखाएका छन्,त्यो प्रष्ट छ समाचारको खण्डन गर्दै उनले भनेका छन् ।
