रमाना नबुझी त्यतै रजगज,के हेर्दैछन् नियामक निकाय ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएर पनि तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी उपर एक्सन लिन परिपत्र गरेको दुई साता बितिसकेको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सचिव बैठकमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई साता दिनभित्र रमाना दिन निर्देशन दिइएको छ ।

बिज्ञापन

तर मुख्य सचिव,संघीय मामिला सचिवको निर्देशन सिंहदरबारकै कर्मचारीहरुले अटेरी गरिरहेका छन् । सरकारले साता दिन भित्र रमाना दिल वा लिन परिपत्र गरेको भए पनि उक्त निर्देशनको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । पर जानै परेन,यस्तो जात्रा उद्योग मन्त्रालयमा देखिन्छ ।

बिज्ञापन

निजामती सेवा ऐनले सरुवा भएको २१ दिनभित्र रमाना लिन भन्छ । कानुनतः बरबुझारथका लागि २१ दिनको समय हुन्छ । त्यसैकारण सामान्यतयाः २१ दिनभित्रै रमाना लिइसक्नुपर्छ । यदि बरबुझारथ गर्न समय लाग्ने आयोजना वा परियोजना भएर त्यसका लागि म्याद थपेर बस्न मिल्छ ।

बिज्ञापन

तर सरुवामा परेका कर्मचारीहरु तीन महिनासम्म उक्त निकाय सरुवा हुन मान्दैनन् । सामान्यले त परिपत्रै गरेर रमाना नदिने हाकिमले नै सरुवा भएका कर्मचारीको तलब खर्च बेहोर्नुपर्दछ सम्म भन्यो तर जिद्धी र हठी स्वभावका कर्मचारीलाई त्यस्ता निर्देशन पानीको फोको बराबर ।

सामान्यले सरुवा भएर पनि रमाना नलिने कर्मचारीको खोजी गर्न थालेको दुई साता बढी बित्यो तर त्यहाँबाट तीन सय मिटर पर उद्योगमा रहेका कर्मचारीबारे सामान्य प्रशासन बेखबर छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपसचिव शान्ता मरासिनी त्यहाँबाट सरुवा हुन मानेकी छैनन् उनी उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखामा टिकिरहेकी छिन् ।

यस्का अलवा शाखा अधिकृतद्वय सुरेश ओझा र सुन्दर थापा समेत रमाना नलिइ त्यही रजगज गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

३०- ५५ को प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

गृहको नयाँ ओएनएम : ९५ दरबन्दी थपेर ४ हजार ६ सय ११ कायम

अब २५ जिल्लामा उपसचिव,५२ जिल्लामा सहसचिव सिडियो

बिशेष