जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सरकारले खटाएको सहसचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई हाजिर गराउने बाटो खुलेको छ । यस अघि जिम्मेवारी सम्हालेको ३ महिना नपुग्दै कानुन विपरीत मापदण्ड मिचेर सरुवा गरिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्ले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्न पुगेकी थिइन । रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले उत्प्रेषणको आदेश दिएसँगै उनी सोही पालिकामा काम गर्दै आएकी थिइन । सरकारले काफ्लेलाई मन्त्रालयमा तानेर त्यहाँ सहसचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई खटाएको थियो । यही रिट अदालतमा विराधिन हुँदा भारती त्यहाँ हाजिर गर्न जान सकेका थिएनन् ।
बिज्ञापन
उर्मिलाले दायर गरेको रिटको चार महिना पछि हिजो भएको सुनुवाईमा सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय हरिकृष्ण फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलाशले काफ्लेले नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही श्रावण ३ गते काफ्लेको काज फिर्ता गर्दै चेतकुमार पोखरेललाई जितपुरसिमरामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा पठाएको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्धमा काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको ०८१–डब्लु ओ–००१६ रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले रिक्त सहसचिवको दरबन्दीमा मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्र भारतीलाई भाद्र २७ गते पठाउने निर्णय गरेको थियो । सहसचिवको दरबन्दीमा कार्यरत उपसचिव उर्मिला काफ्लेले सो निर्णयको विरुद्धमा पनि सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अर्को रिट दर्ता गराएकी थिइन । सो ०८१–एम एस–००११ रिटको सुनवाई गदै रिटमा मागदावी नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
उर्मिलाद्धारा दायर भएका दुबै रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले खारेज गरेसँगै गत भदौं २७ को क्याविनेट निर्णयबाट सो पालिकाको प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइएका वीरेन्द्रदेव भारतीलाई त्यहाँ हाजिर गर्ने बाटो खुलेको छ ।
