सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र उसका निकायमा १०७ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी थप गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको ठाडो प्रस्तावमा गत २९ असोजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परराष्ट्रअन्तर्गत १०७ कर्मचारीको दरबन्दी थपको निर्णय गरेको हो ।
तर उक्त निर्णय पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमत छैन । उक्त निर्णय अनुसार, लोक सेवा आयोगले रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्न असोज ३० गते सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवाका कर्मचारीको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारकै नीतिविपरीत परराष्ट्रले १०७ दरबन्दी थपेको हो । सरकारले पोर्चुगलको राजदूत बनाउने गरी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा १ दरबन्दी थप गरेको हो । यस्तै परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत थपिएको सहसचिवको दरबन्दीमध्ये ५ वटा परराष्ट्र मन्त्रालयमै रहनेछ । पदपूर्तिपछि मन्त्रालयमा सहसचिवको संख्या १७ पुगेको छ ।
मन्त्रालयमा २२ जना उपसचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभाग, राहदानी विभागमा दरबन्दी थप गरिएको छ । यस्तै, नयाँदिल्ली, वासिङ्टन डीसी, कोलम्बो, बेइजिङ, लिस्बन, तेल अविव, कायरो, मस्कोमा रहेका दूतावासका लागि उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । टेक्सास, लस एन्जलस र दुबईको महावाणिज्य दूतावासका लागि पनि १र१ उपसचिव थप गरिएको छ । स्थायी नियोग न्युयोर्कमा कानुनतर्फ १ उपसचिव थपिएको बताइएको छ ।
बिज्ञापन
परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहने गरी ४७ र कन्सुलर विभागका लागि ३ शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप गरिएको छ । यस्तै, नेपाली दूतावासहरू दोहा, टोकियो, पेरिस, बर्लिन, क्यानबेरा, न्युयोर्क, ओटावा, लिस्बन, ढाका, दुबई, टेक्सास र लस एन्जलसमा १र१ जना रहने गरी १२ शाखा अधिकृत थप गरिएको छ । नेपाली दूतावास रियादका लागि एक जना लेखा अधिकृत थपिएको छ । महावणिज्य दूतावास लस एन्जलस, टेक्सास र दुबई तथा लिस्बनमा १र१ जना गरी ४ नायव सुब्बाको दरबन्दी थप गरिएको छ ।
शाखा अधिकृतमा थपिएका ६२ र नायब सुब्बाका नयाँ ४ दरबन्दीमा मंसिरको अन्तिम सातादेखि आयोगको कार्यसूचीअनुसार विज्ञापन सार्वजनिक हुने जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
परराष्ट्रमा थपिएका दरबन्दीमा एक जना राजदूत, ११ सहसचिव, ३३ जना उपसचिव, ५ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, ६२ जना शाखा अधिकृत, ४ जना नायव सुब्बा र १० जना सवारी चालक छन् । यसरी दरबन्दी थपिँदा राज्यलाई बार्षिक ८० करोड थप व्ययभार थपिने भएको छ ।
