सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
बिज्ञापन
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएसँगै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उर्जा मन्त्री दिपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको बताए।
बिज्ञापन
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार १२ बजेसम्म उक्त उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियाे। बैठकले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको थियो।
हेर्नुस् पूर्णपाठ :
