नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू कुलमान घिसिङको पक्षमा देखिएका छन् । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् महसुल नतिरेर काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले टाइम अफ डे अर्थात टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धराशायी हुने भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।
बिज्ञापन
विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले महसुल उठाउने प्रचलित ऐन, नियम तथा विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाअनुरूप प्राधिकरणले काम गरेको भन्दै त्यस विपरीत जान नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई कर्मचारी संगठनहरु कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरजस्ती लाइन जोडिए आम जनतालाई सुसूचित गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने जनाएका हुन् ।
बिज्ञापन
यी कर्मचारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कालाई पत्र लेख्दै बक्यौता महशुल नउठाइ लाइन जोडिए सर्वसाधारणलाई पनि सुसूचित गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले सरकारको यो निर्णयले प्राधिकरण आगामी दिनमा थप धरासायी हुने पनि पत्रमा उल्लेख छ । यसले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुनुका साथै प्राधिकरणको दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
यस अघि नै प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले तिहारअघि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ३४ उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणले जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै सरकारी उद्योगको लाइन भने काटेको थिएन । कुल ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका छन् । १२ उद्योगले यसबीचमा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगमा भने लाइन जोडिएको छ । २ सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन् । बाँकी उद्योगको लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगबाट बक्यौता रकममात्र ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको उठ्न बाँकी छ । उद्योगीहरु उक्त पैसा तिर्न राजी भइरहेको अबस्थामा सरकारले सोमबार १२ बजेसम्म सबै लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएसँगै कर्मचारीहरु क्रुद्ध भएका छन् ।
