प्रहरीलाई १६ बर्षमै पेन्सन दिने प्रावधान सहितको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पठाइएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विद्येयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको हो । यस अघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उक्त विद्येयक शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पठाउने निर्णय समेत भएको छ ।
बिज्ञापन
लोकसेवा आयोगको परामर्श पछि विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा जानेछ ।
बिज्ञापन
विद्येयकमा बिल्लादार जवान र आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष, जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमै गर्न लागिएको छ।
यस्तै, ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरहद लागु गर्न ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले यसअघि पटक–पटक अघि बढाउँदै आएको थियो। तर, अहिले नयाँ ऐनमै ३० वर्षे हटाएर उमेरहद लागु गर्न प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ।
एआइजीको पदावधि तीन वर्ष मात्रै कायम गर्ने गरी मस्यौदामा पठाएको छ। पदावधिले अवकाशमा जाने अवधिचाहिँ आइजिपीको तीन वर्ष, एआइजीको पनि तीन वर्ष, डिआइजीको पाँच वर्ष र एसएसपीको आठ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
बिज्ञापन
दुवै विधेयकमा भर्नादेखि बढुवा तथा अवकाशसम्मका प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुवै प्रहरीको नयाँ ऐन छिट्टै ल्याउने बताउँदै आएका छन्।
