नेपाल बार एशोसिएसन फेरि संघर्षमा उत्रिएको छ । यस अघि चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायधीशको कुर्सीमा हुँदा वार संघर्षमा उत्रिएको थियो । बारकै संघर्षका कारण प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा घर फर्कन परेको थियो ।
बिज्ञापन
फेरि बार संघर्षमा उत्रिएको छ, आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बारमा आबद्ध अधिवक्ताहरूले बुधवार कार्यालयअगाडि आन्दोलन गरेका छन् । न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति अन्त्य गरी न्यायिक स्वच्छता कायम हुनुपर्ने, न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधन खारेजीको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा १५५ मा भएको संशोधन खारेज गरी पूर्ववत् व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
बिज्ञापन
बारद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै असंवैधानिक तवरबाट न्याय परिषदबाट थप निर्णयहरू गर्नका लागि बिदामा बसेका प्रधानन्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएका व्यक्तिहरूबाट नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर असार पार्ने निर्णय हुन लागेको छ विरोध जनाउँदै कुनै पनि मुद्दामा असर नपर्ने गरी मिति २०८१ असोज ९ गते, बुधवार अपराह्न १ः १५ बजेदेखि विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी गराउँदछौँ ।’
बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । बारले सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा सम्पन्न भएको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ बाट पनि यो कुरा उठाएको थियो । केही दिनअघि न्याय परिषदमा धर्ना पनि दिएको थियो । उक्त धर्नापछि प्रधानन्यायाधीशले बार बेन्च समन्वयन समितिको बैठक राखेर कार्यदल गठन गरेका थिए ।
बिज्ञापन
उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनपछि न्याय परिषद्को बैठक निरन्तर बस्न थालेको थियो । ‘सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्त विपरीत रहेको यस एसोसिएसनको ठम्याई रही आएको छ’ बारले भनेको छ– ‘सोही नियमावलीको सन्दर्भमा विरोध स्वरूप मिति २०८१ भदौ १६ र १७ गते न्याय परिषद् सचिवालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम पश्चात् समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको र प्रतिवेदन पेस भएकोमा त्यस उपर कुनै निर्णय भएको छैन ।’
