पूर्व सचिवसहित चार जनालाई आठ बर्ष कैद सजाय

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित चार जनालाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार पूर्व सचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल,अर्का कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र परामर्शदाता शिवकुमार शर्मालाई आठ बर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको हो ।

बिज्ञापन

विशेषले पूर्व सचिव ठाकुरलाई १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रूपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना र ८ वर्ष कैद हुने गरी सजाय निर्धारण गरेको हो।

बिज्ञापन

त्यसैगरी सोही मुद्दामा दोषी ठहर भएका अर्का प्रतिवादी सूर्यराज कँडेललाई पनि आठ वर्ष एक महिना कैद सजाय तथा १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ जरिवाना गरिएको छ । अर्का प्रतिवादी रामचन्द्र देवकोटालाई पनि आठ वर्ष एक महिना कैद र २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ जरिवाना कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी अर्का प्रतिवादी शिवकुमार शर्मालाई आठ वर्ष कैद सजाय भएपनि ६५ वर्ष उमेर नायकको हिसाबले २५५ छुट गरी सजाय गरिएको छ। उनी विरुद्ध २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ जरिवाना कायम गरिएको छ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतले १७ अभियुक्तमध्ये पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित तीन कर्मचारी, एक परामर्शदाता र ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेको हो । यस अघि नै यो प्रकरणमा पूर्वसचिवहरू डा सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल,सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले पनि सफाइ पाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

निमित्तकै भरमा १८ स्थानीय : १४ नगरपालिका, ४ गाउँपालिकामा खटाउन सकेन प्रमुख प्रशासकीय

अब सचिवभन्दा माथि मन्त्रीका स्वकीय,१७ मन्त्रालयमा २१० पिए नियुक्तिको गृहकार्य

अबदेखि प्रहरीलाई पनि १५- १५ दिनमा तलब

शाखा अधिकृत पौडेल बर्खास्त

५ लाख नाघे रास्वपाको सदस्य, कुन प्रदेशबाट कति (पूर्णपाठ)

प्रशासनिक सुधार कि संरचनात्मक पुनर्संरचना?

राहदानी छपाइमा अनियमितता : महानिर्देशक अर्यालसहित सातजनाको अदालतमा बयान सुरु

५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सुकुमबासीलाई अल्टिमेटम

बिशेष