संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १३५ उपसचिवहरुको सरुवा गर्दा ३४ जनालाई अतिरिक्त समूहमा राखेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गत भदौं ३१ गते विभिन्न सेवा समूहका १३५ जना उपसचिवहरुको सरुवा गर्दा ३४ जनालाई अतिरिक्त समूहमा राखेको हो । मन्त्रालयले ती पालिकामा शाखा अधिकृतलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर शूभ लाभ लिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
सरुवाको सूची अनुसार,अतिरिक्त समूहमा रहेका अर्थात जिम्मेवारविहिन अवस्थामा रहेका ३१ जना उपसचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा विभिन्न निकायमा कार्यरत रहेका ३४ उपसचिवहरुलाई फेरि अतिरिक्तमा ल्याएर थन्काइएको हो । रामप्रसाद ज्ञवाली,किरण निधि तिवारी,युवराज अधिकारी,सरिता रिजाल लगायतका उपसचिवहरुलाई विभिन्न नगरपालिकाबाट झिकेर सामान्यको बरण्डामा थन्काइएको छ । जीवन ज्ञवाली,सुरेन्द्र प्रधान,सुमन अधिकारीलाई विभिन्न नगरपालिकाबाट फिर्ता झिकेर अहिले सामान्यको कौसीमा थन्काइएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै शाखा अधिकृत भवन चापागाई,हरि शंकर यादव,दिलकृष्ण श्रेष्ठ,जितमान जिमी,दुखी कापरलाई विभिन्न गाउँपालिकाबाट फिर्ता झिकेर अहिले सामान्यको कौसीमा थन्काइएको छ । पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका मन्त्री,सचिव,महाशाखा हेर्ने कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा निमित्तलाई हाकिम बनाएर उनीहरुमार्फत खेतीपाती धन्दा चलाउने गरेको गुनासो गर्न थालेका छन्,जनप्रतिनिधिहरुले । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव भरतमणि सुवेदी छन्। मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख विष्णु ज्ञवाली छन्। यो टिमले कर्मचारी सरुवालाई झनै भद्रगोल बनाएको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ ।
यस्को एउटा सानो उदाहरण हालैमात्र शाखा अधिकृतमा नियुक्ति लिएका १ सय अधिकृतहरुलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिएकोमा साता दिन नबित्दै ती मध्ये आधा जतिलाई अन्यन्त्र सरुवा गर्नुले समेत सामान्यको सरुवा खेती धन्दा प्रष्ट भएको सामान्यकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले खरिदारदेखि उपसचिवतहसम्मका झण्डै १२ सय कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा दुई सय भन्दा बढी कर्मचारीहरु तीन महिना नपुग्दै भलिबल बनेका छन् । मन्त्रालयले भदौं अन्तिममा ६ सय ४६ नासु र खरिदारहरुको सरुवा गरेको थियो भने १३५ उपसचिवहरुको सरुवा टुंग्याएको छ भने २५७ शाखा अधिकृतहरुको सरुवा गरेको हो ।
मन्त्रालयले सुगमबाट सुगममा कर्मचारीको सरुवा गरेको,दुगर्ममा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नचलाइएको,दुगर्ममा कर्मचारी खटन पटन नगरेको बिषयमा समेत अहिले सामान्य प्रशासनको भूमिकाप्रति आलोचना भइरहेको छ । यस अघिका मन्त्रीहरु अमनलाल मोदी,अनितादेवी हुँदै भानुभक्त जोशीहरुको समयमा बनेको कर्मचारी सरुवा मापदण्डलाई वेवास्था गर्दै मन्त्री,सचिव,तिनका सचिवलाय र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको मोलमोलाईका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरिएको भन्दै असन्तृष्टि पोख्न थालिएको छ ।मनपरी हुने सरुवालाई रोक्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको पालमा मापदण्ड बनाउन शुरु गरिएको थियो । जना मन्त्रीहरुले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, पदस्थापन, काज, कामकाज तथा सरुवा सम्बन्धी प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुगत, अनुमानयोग्य एवम् विश्वसनीय बनाउने भन्दै मापदण्ड निर्माण गर्न लगाएर जारी नगरी बिदा भएका थिए ।
अमनलाल मोदीले २९ जेठ २०८०मा सहसचिव बलराम रिजालको नेतृत्वमा सरुवा व्यवस्थापन कार्यदल बनाएर सुझाव मागेका थिए । यस्तै अनिता देवीले सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा मापदण्ड बन्यो भने भानुभक्त जोशीले पनि सरुवाको मापदण्ड जारी गर्न रुची देखाएनन् । गत ६ असारको सचिव बैठकले नै निर्णय गरेपछि सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१को मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तर, उनी पनि जारी नगर्दै मन्त्रालयबाट बहिर्गनमा परे । वर्तमान मन्त्री राजकुमार गुप्ताले नियम र मापदण्डको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था विपरीत सरुवाका निर्णय गराइरहेका छन् । मापदण्ड नबन्दा नियमित सरुवा समेत भद्रगोल बनिसकेको छ ।
नेपालको प्रशासनिक रोग नै हो कि, मन्त्री परिवर्तन भएपिच्छे नीति परिवर्तन हुने,पूर्व मन्त्रीको नीति निर्णय कार्यन्वयन नहुने । यस अघि अमनलाल मोदी मन्त्री हुँदा शुरु गरिएको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड ल्याउने काम तीन वटा मन्त्री फेरिँदासम्म अलपत्र पारेर अहिले मनलाग्दी कर्मचारी सरुवा गरिएको हो ।
गत असार अन्तिम साता तत्कालीन मन्त्री भानुभक्त जोशीले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, साथै कामकाजसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेका थिए । सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ नाम दिइएको उक्त मापदण्ड भदौं महिनाभित्रै कार्यन्वयनमा ल्याउने गरी तयार पारिएको भए पनि बीचमा नयाँ सरकार परिवर्तन,मन्त्री समेत परिवर्तन भएसँगै पूवर्वति सरकारका मन्त्रीले ल्याएका मापदण्ड सामान्य प्रशासनकै घर्रामा थन्काएर मनलाग्दी ढंगले कर्मचारी खटन पटन भएको हो ।
कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी र सरुवा तथा काज अनुमानयोग्य साथै विश्वसनीय बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको जनाएको थियो ।तर मापदण्ड लुकाएर मन्त्री,सचिव र टिमले मनलाग्दी सरुवा गरेको भन्दै अहिले कर्मचारी वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कारण अधिकांश स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुखहरु दिनकै फेरबदल हुन थालेका छन् । अधिकांश पालिकाका कन्र्फम हाकिमलाई झिकेर निमित्तको जिम्मेवारी दिने र उनीहरुबाट नजराना बुझ्ने क्रम बढिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
