अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाको तत्कालीन उपाध्यक्ष,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष तीर्थमाया खत्वेसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले खत्वेका साथै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादवसहित ११ लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको छ । वडा नम्बर ५ स्थित पर्यटन क्षेत्र गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण रंगरोगन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य अधुरो छाडेको तथा कुनै कामै नगरी रकम हिनामिना गरेको अभियोगपत्रमा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्धा पुर्याएको हो,अख्तियारले ।
आयोगका अनुसार, तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नारायण साह, इन्जिनियर उग्रानन्द पाठक,सब–इन्जिनियर जागेश्वर मण्डलले आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५ मा तिरहुत गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ५ सम्म सोलार बत्ती खरिद तथा जडान कार्यको लागि भएको योजनाको सम्झौता बमोजिम कार्य नभएको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको नापी किताब तयार गरी/गराई भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी वास्तविक भएको कामको भन्दा बढी रु.६ लाख ४५ हजार ६ सय ६५ रुपैंया ०४ भुक्तानी दिए दिनलगाएको देखिँदा राम नारायण साह,उग्रानन्द पाठक र जागेश्वर मण्डललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो छ लाख पैंतालीस हजार छ सय पैंसठ्ठी रुपैयाँ चार पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर हुन साथै नभए नगरेको कार्यको गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी वास्तविक भए गरेको भन्दा बढी कार्य भएको भनी नापी किताव तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी÷गराई भुक्तानी गराएको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रबेन्द्र कुमार यादव, सचिव धिरेन्द्र यादव र कोषाध्यक्ष रेणु कुमारी यादवले योजनाको सम्झौता गरी/गराई कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी शर्त एवं सम्झौता विपरीत भए गरेको कार्य भन्दा बढी कार्य गरेको भनी नापी किताव, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, विल भरपाई, डोरहाजिरी लगायतका कागजात तयार गराई पेश गरी रु.६ लाख ४५ हजार ६ सय ६५ बढी भुक्तानी लिएको देखिँदा उनीहरुलाई समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्धा चलाएको हो । यस्तै ी तत्कालीन लेखा प्रमुख सोनुकुमार सोनी, तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा योजना अनुगमन समितिको संयोजक तीर्थमाया खत्वे, योजना अनुगमन समितिको सदस्यहरू दुर्गानन्द यादव, वीरेन्द्रकुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
