नेपाल विद्यार्थी संघले  अवैध लाइसेन्स प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । ३० हजार भन्दा बढी अवैध लाइसेन्सको विषयमा यथार्थ छानबिनको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघले आइतबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

संघका केन्द्रीय सदस्य नारायण पाण्डेको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा यातायात व्यवस्था विभागका बहालरत डीजीमाथिसमेत  प्रश्न उठाइएको छ । नेविसंघले बुझाएको उक्त ज्ञापन पत्रमा विभागको नेतृत्व र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा आसीन व्यक्ति तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा ६ महिनाको अवधिमा करिब ३० हजार अवैध लाइसेन्स विभागको सिस्टममा प्रविष्ट भएको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

आइतबार नेविसंघले यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललाई १३ बुँदे  ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अवैध लाइसेन्स सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ,विभागको नेतृत्व र विभिन्न जिम्‍मेवारीमा आसिन व्‍यक्तित्वहरू र बिचौलियाको मिलेमतोमा  ६ महिनाको अवधिमा करिब ३० हजार अवैध लाइसेन्स विभागको सिष्टममा प्रविष्ट भएको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा गर्न माग गरिएको छ । साथै संघले लाइसेन्स प्रिन्ट भएका २३ लाखजनाले दुई वर्षसम्म लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको राज्यप्रति विश्वास गुम्दै गएको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विज्ञप्तीमा करिब २३ लाख सेवाग्राहिको झण्डै दुई बर्श सम्म पनि लाइसेन्स प्रिन्ट भएन ? लाइसेन्स परीक्षा पास गरेर राजश्व बुझाएका करिब २३ लाख सेवाग्राहिले झण्डै दुई बर्ष सम्म पनि लाइसेन्स प्राप्त नगरेकोले सरकार प्रती जनताको आक्रोश संगै बिश्वास समेत गुम्दै गएकोले यथासिघ्र लाइसेन्स प्राप्त गर्ने बाताबरण बनाउन लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यलयलाई नै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने टट्कारो आवस्यकता देखिएकोप्रति नेविसंघले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बारम्बार सर्भरमा आइ राख्ने समस्या कृतिम हो वास्तविक ? अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी नभएको,डिजिटल लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेका सेवाग्राहिको कार्यलय जानूपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न अनलाइन मार्फत नै नबिकरण आबेदन, मेडिकल तथा  राजश्व तिर्ने ब्यबास्था मिलाउन सिस्टम अपडेट गर्न माग गरिएको छ । यस्तै,वायोमेट्रिक कर्ता र लाइसेन्स लिखित परीक्षाको लाइन ब्यबस्थित गर्न भनिएको छ । एएक जना सेवाग्राही १५ मिनेट भन्दा बढी लाइन बस्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिको अन्त्य गर्न तत्काल पहल गर्न समेत नेविसंघले आग्रह गरेको छ ।