उही र उस्तै प्रकृतिको मुद्धा,एउटामा अन्तरिम आदेश,अर्काेमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ।
बिज्ञापन
सर्वाेच्च अदालते एउटै प्रकृतिको मुद्धामा समेत फरक फरक आदेश दिएको छ । गत ६ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रहरीमा अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसैलाई टेक्दै सशस्त्रका कर्मचारीहरु पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । तर उनीहरुको हकमा भने पद थमौती हुने गरी अन्तरिम आदेश दिएन ।
बिज्ञापन
आगामी १६ गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका २१ अधिकृतले दायर गरेको रिटमा फुयाँलले गत बिहीबार एकपक्षीय सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश जारी जारी गरेका थिए । उनले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै एक सय भन्दा बढी प्रहरीको जागिर जोगिएको थियो । उक्त आदेशपछि प्रहरीका ९० जना अधिकृतको अवकाश कम्तीमा एक महिनाको लागि रोकिएको छ ।सोही आदेशपछि सोही प्रावधानका कारण सोही मितिदेखि अवकाशमा जान लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका १२ जना अधिकृतले अस्ति सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाएका थिए । न्यायाधीश सुवेदीको आजको इजलासमा परेको उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेशलाई अस्वीकार गरिएको छ । कारण देखाउ आदेशपछि रिट निवेदकहरु आगामी आइतबारदेखि स्वतः अवकाशमा जाने भएका छन् ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले गत साता र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले आज दिएको आदेशले पीडित पक्ष, राज्य र सर्वसाधारणलाई अलमलमा पारिदिएको छ । सबैभन्दा धेरै अलमल स्वयम् अदालत र श्रीमानहरुमा रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका केही अधिकृतले दायर गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी मुद्दामा भएको फरक आदेशले छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।
बिज्ञापन
यता सरकार न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटमा जाने तयारीमा छ । सम्भवतः भोलि दायर हुने उक्त निवेदनमाथि तीन दिनभित्र अर्को आदेश भएमा नेपाल प्रहरीका ९० जनाले पनि आइतबारदेखि अवकाश पाउने अवस्था बन्ने छ ।
