केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई सातामा एउटै निर्णयबाट २२ जना सचिवको मन्त्रालय तथा विभाग हेरफेर गरेको १७ दिनपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५९ जना सहसचिवको एकै पटक सरुवा गरेको थियो ।केही बरिष्ठ सहसचिवहरुलाई प्रदेशतिर खटाइए पछि उनीहरुले सरुवा सच्याउन दबाब दिन थालेका छन् । प्रदेशतिर खटाएइएकामध्ये केहीले रमाना समेत लिएका छैननठ,उनीहरुले आफू बरिष्ठ सहसचिव भएका कारण प्रदेशमा खटाइनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सरुवा सच्याउन माग गरेका हुन ।
बिज्ञापन
यसरी सरुवा गरिँदा माओवादी निकटका प्रशासकहरु पेलानमा परे । कसैको दुई महिनामै जिम्मेवारी खोसियो । माओवादी नेतृत्वको सरकारका बेला शक्तिशाली मानिएका विभाग, मन्त्रालय र निकायहरुको नेतृत्व गरेको सहसचिवहरुलाई भूमिका कम भएका निकायहरु र प्रदेशमा पठाइएको छ । जस्तो :-प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईको सरुवा साढे दुई महिनामा गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले भट्टराईलाई महानिर्देशकको रुपमा गत जेठमा सरुवा गरेको थियो । उनले जेठ ११ गते सरुवा पत्र बुझेका थिए । भट्टराईलाई सूचना आयोगतिर फालिएको छ । र त्यहाँ सुमन दाहाललाई कमाण्डरका रुपमा खटाइएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागमा जाने पक्कापक्की भनिएका सुमनलाई सम्पत्तिमा खटाइँदा एमालेका खास मानिएको चण्डी घिमिरेले उद्योगबाट राजश्वको महानिर्देशक पाएका छन् । त्यहाँका महानिर्देशक चक्र बुढालाई तीन महिना १० दिनमा सुरक्षा परिषद्मा सरुवा गरिएको छ । बुढालाई प्रधानमन्त्री दाहालको समयमा गत बैशाखममा राजस्वको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयमा कार्यरत सहसचिव अर्जुन भण्डारीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ ।
बिज्ञापन
राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सरुवा गरेर तीन महिनादेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बसेका राजस्व अनुसन्धानका पूर्वमहानिर्देशक नवराज ढुंगानालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश पठाइएको छ । परराष्ट्रकै नारायण प्रसाद भट्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ । ढुंगाना १० महिना राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएका थिए । दाहाल सरकारले ढुंगाना र भट्टराईलाई भारत र चीनको महावाणिज्यदूत बनाउने तयारीकासाथ परराष्ट्र सरुवा गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भन्सार महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाको सरुवा साढे चार महिनामा भएको छ । उनलाई २०८० चैत १४ मा महानिर्देशक बनाइएको थियो । निरौलालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पठाइएको छ । भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक रामकुमार महतोलाई १ महिना २१ दिनमा सरुवा गरिएको छ । उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गत असार १३ गते भन्सारमा हाजिर भएका थिए । उनलाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
बिज्ञापन
अर्थ अन्तर्गतकै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीलाई चार महिनामा सरुवा गरेर कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । उनलाई गत २०८० चैतमा विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो । यसअघि वाग्मती प्रदेशमा ८ महिना बसेको भएपनि उनलाई पुनः प्रदेशमा पठाइएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले साविक महानिर्देशक भूपाल बराललाई ४५ दिनमा सरुवा गरेर तिवारीलाई पठाएका थिए । पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । योजना आयोगका महेश भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयबाट मदन दहाललाई अर्थ मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । यसअघि २०७८ कात्तिकदेखि पुससम्म तीन महिना राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनेका दहाललाई अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसरी गरिएको सरुवाप्रति केही सहसचिवहरुले मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलासँग भेटेर असन्तृष्टि पोखेका छन् । आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै सरुवा गरिएको स्थानमा जान नसकिने भन्दै सच्याउन दबाब बढाएका हुन् । कतिपयले रमाना लिइसके पनि कतिपयले रमाना लिन आलटाल गरेका छन् । उनीहरुले रमाना नलिँदा ती निकायमा नयाँ खटाइएका र खटाउन लागिएकाहरु रोकिएका छन् ।
बरिष्ठ सहसचिवहरुलाई प्रदेशतिर खटाइएकोमा उनीहरुको आपत्ति छ । उनीहरुले सरुवा सच्याउन दबाब दिँदै आएका छन् ।
तर मुख्यसचिवले अहिले कुनै पनि सहसचिवको सरुवाको निर्णयलाई नउल्ट्याउने अडान राख्दै आएकी छिन् ।
