अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषमा लगेका भ्रष्टाचार मुद्धामा करिब ९२ प्रतिशत उल्टदै आएको छ र ८ प्रतिशत हाराहारी मुद्धामा मात्र विशेषले सदर गरी उनीहरु उपर भ्रष्टाचार मुद्धामा सजाय सुनाएको देखिन्छ ।
ठूला मागदावी भएका अधिकांश मुद्धामा अख्तियार चिप्लदै आएको छ । अनि २० हजार,३० हजार,पचास हजार घुसका मुद्धामा विशेषले उनीहरुलाई दोषी करार गर्दै आएके छ । धेरै भएको छैन अख्तियारले एक अर्ब बढी मागदावी लिएर अर्को ठूला माछालाई मुद्धा चलाएकोमा विशेष अदालतले उल्टाइदिएको । अख्तियारले एक अर्ब बढी मागदावी लिएर मेयर उपमेयर,चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्धा २ महिनामै फैसला भएको छ । जसमा अख्तियारको हार भएको छ भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकाहरु जीत । यद्यपि विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाका मेयर उपमेरसहित १४ जनाले सफाई दिएसँगै अदालतको फैसलामा कैफियत छ भन्दैछन्,केही सरकारी वकिलहरु ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २१ गते ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्रबहादुर महर्जनसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले मेयर र उपमेयरसहित नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रवीण कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासेनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । यमलाल बेल्बासे, मदन केसी,सप्तम् निर्माण कम्पनी, मधुसुदन डोटेल,निराकार ढुंगा उद्योग, केदारनाथ तिमल्सिना, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज प्रालि, शशीराज शाही,सजिलो ढुंगा उद्योग,वीरेन्द्र महर्जन र उनको ढुंगा उद्योग पनि उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाउँदै मुद्धा चलाएको थियो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले एकै कसुरमा पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको र त्यसको कूल बिगो एक अर्ब माथि रहेको थियो । विभिन्न ५ वटा मुद्दामा कुल १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएकोमा विशेषले सफाइ दिएको हो । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७५र ०७६ देखि २०७९र ०८० सम्म सरकारी दर रेटभन्दा कम दर रेटमा ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा उत्खनन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो अख्तियारले ।
बिज्ञापन
विशेष अदालतले प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनभन्दा नगरपालिकाले घटी दररेट राखेर आर्थिक ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्नु भ्रष्टाचार नभई अधिकार क्षेत्रको विवाद भन्ने व्याख्या अदालतले गरेको छ । तर यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको रहेको फैसलामा लेखिएको छ । नगरपालिकामाथि संविधान,संघीय ऐन, बागमती प्रदेशको ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई बेवास्ता गर्दै राजश्व निर्धारण गरेको गम्भीर अभियोग लागेको थियो । त्यस्ता सामग्रीको राजश्व ९ रुपैयाँ प्रतिघनमीटर हुनुपर्नेमा २ दशमलव २५ रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरेर प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा ४० र नगरपालिकाले ६० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने सम्झौता गरियो । त्यसमा पनि १० प्रतिशत राजश्व छुटको निर्णय नगरपालिकाले गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो ।तर, विशेषले ती मुख्य आरोप भ्रष्टाचार कसुरका लागि पर्याप्त नभएको ठहर गरेपछि १४ जनाले हाललाई उन्मुक्ति पाएका हुन् ।
उसो त अर्बका भ्रष्टाचार मुद्धामा अख्तियारले हारेको यो पहिलो पटक होइन यस अघि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको ठेक्का पाएका र राप्रपाबाट शहरी विकासमन्त्रीसमेत बनिसकेका विक्रम पाण्डेलाई यही विशेष अदालतले अढाई अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । उनको मुद्धामा विशेषले माटोको दोष रहेको अनौठौ फैसला दिएको थियो ।
यस्तै सोही अदालतले विजय कुमार गच्छदारलाई केही लाख तिराएर उन्मुक्ति दिएको छ । यस्तै यही विशेष अदालतले झन्डै साढे पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लागेका नापी कार्यालय भक्तपुरका सर्वेक्षक राजेन्द्र काफ्लेको दम्पतीलाई सफाइ दिएको छ । अख्तियारले २०७७ जेठ २७ मा काफ्ले दम्पतीलाई ५ करोड ४३ लाख २७ हजार ९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०५४ पुस १ मा अमिनका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका काफ्लेले २२ वर्षे जागिरमा हैसियतभन्दा बढ्ता आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको जिकिर थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको रकमले काफ्लेले भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा ३३ कित्ताभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेको थियो । अख्तियार अनुसन्धानमा काफ्ले दम्पतीका नाममा ७ करोड १७ लाख ४१ हजार १ सय ५० रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति फेला परेको थियो । त्यसमध्ये झन्डै साढे ५ करोड रुपैयाँको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
विशेषका अख्तियारको जिकिरलाई खारेज गरिदिएको हो । यसैगरी मालपोत कार्यालय बाराका तत्कालिन लेखापाल युगल किशोर ठाकुरलाई बिशेष अदालतले मंगलबार गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धि मुद्दामा सफाई दिएको धेरै भएको छैन । तीन करोड चार लाख ९४ हजार बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ असार २०७७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । ९ माघ २०६८ मा सहलेखापाल पदबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका ठाकुरले २०७५ सम्म अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए । सात वर्षकै अवधिमा उनले तीन करोड भन्दा धेरै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेका थिएनन् ।
सोही आधारमा टेकेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । यसरी करोडौं भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका,करोडौं सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्नेलाई सफाई दिएको त्यही विशेष अदालतले केही महिना अगाडिमात्र ३० हजार घुससहित पक्राउ परेकी एक कम्युटर अपरेटरलाई भने कैदको सजाय सुनाएको थियो ।
विशेष अदालतले ३० हजार घुस लिने आन्तरिक राजश्व कार्यालय महाराजगञ्जकी कम्प्युटर अधिकृत बिन्दु प्रधानलाई कैद सजायँ सुनाए । उनका श्रीमान् रिह्याब सेन्टर’ मा छन् भने दुई छोरी पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा थियो ।उनका श्रीमान् ‘रिहाब सेन्टर’ मा छन् भने दुई छोरी पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ ।उनी हिरासतमा पुगेकी छिन् ।
यस्तै केही अघिमात्र विशेष अदालतले २५ हजार घुस लिने सब इञ्जिनियरलाई दोषी ठहर गर्यो । अख्तियारको टोलीले गत असोज १६ गते २५ हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा चन्द्रागिरी नगरपालिका १४ नम्बर वडा कार्यालयमा कार्यरत असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर विजया लक्ष्मी पन्तलाई पक्राउ गरेर मुद्धा चलाएको थियो ।
घर निर्माण गरिसकेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराए बापत पन्तले घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेर गत २२ पुसमा विशेषमा मुद्धा दायर गरेकोमा विशेष अदालतले दुई महिना नबित्दै उक्त मुद्धाको फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर गरेको हो । तीन महिना कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ। पछिल्ला समय विशेषबाट छिटोभन्दा छिटो मुद्धाको फैसला आउन थालेको छ । तर त्यही अदालतले करोडौं अकुत आर्जनको मुद्धामा सफाई दिने र अनि केही हजार घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले मुद्धा चलाएकोलाई दोषी करार गर्दछ र कैद सजाय तोक्दै आएका यस्ता घटनाक्रम धेरै देखिन थालेकाछन् ।
