सरकारी कर्मचारी तथा निकायहरूमा हुने बेथितिमा लगाम लगाउने दायित्व बोकेको निकाय हो‑राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र । अन्य मन्त्रालय,निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीहरुले कानुन र नियम विपरित काम गरे उनीहरुलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकाय पनि हो यो ।
बिज्ञापन
तर यही निकायमा बस्ने ठालू कर्मचारीहरुले सरकारी नियम कानुनको धज्जी उडाएर सरकारी स्रोत सम्पत्तिमा रजाई गरिरहेको भेटिएको छ ।सरकारी नियमअनुसार सहसचिवभन्दा तलका कर्मचारीलाई गाडी सुविधा पाउँदैनन् । यसको अर्थ उपसचिवले सुविधाका रुपमा सरकारी गाडी पाउँदैन् तर राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका उपसचिवले सवारी सुविधा लिँदै आएको भेटिएको छ । उपसचिवले कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको गाडी व्यक्तिगत रुपमा समेत चढ्न नपाउने भए पनि उनले सवारी साधनलाई आफ्नै घरमा लगेर राख्ने गरेका भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तो विकृती प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेका कार्यालयमा देखिएको हो । त्यहँँका एक उपसचिवले बर्षौदेखि मापदण्ड विपरित सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिरहेको भेटिएको हो । सरकारले सहसचिव र सो भन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारी, संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरुका लागि सवारी दिँदै आएको छ । तर मापदण्ड विपरित केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले सरकारी साधनको उपयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रका सूचना अधिकारी समेत रहेका शर्माको बदमासीविरुद्ध सतर्कता केन्द्रमै उजुरी प¥र्यो । तत्कालीन सचिव रामआधार साहले सहसचिव कृष्ण पन्तलाई गाडी फिर्ता गराउन निर्देशन दिए तर पन्तले ‘घर जान लागेको समयमा पाप काम नगराउनु’भन्दै निर्णय गर्न मानेनन् । यसरी उपसचिवले सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको बिषयमा केन्द्रमा परेको उजुरी समेत च्यातेर फालिदिएको कर्मचारीहरुले जनाएका छन् । लगतै सचिव साह उपचारका लागि दिल्ली पुगेका थिए । त्यताबाट बाटैमा उनको सरुवा नेपाल ट्रष्टमा पु¥याइयो त्यहाँ सरजुकुमार वैद्यलाई लगिएको छ । कृष्ण पन्तको अवकाश पछि नारायण भट्टलाई सतर्कता केन्द्रमा ठेलिएको छ । प्रचण्ड सरकारले नारायण भट्ट र नवराज ढुङ्गनालाई महावाणिज्यदूत बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा लगेको थियो । तीन महिना परराष्ट्रमा जिम्मेवारविहिन बनाइएका ढुङ्गनालाई प्रदेशमा लखेटिएको छ भने भट्ट केन्द्रमा पुगेका छन् ।
रामआधार सरुवा भएर हिडेसँगै उपसचिव हरि शर्मा केन्द्रको ‘सचिव मै हुँ’भनेझैं चुरीफुरी देखाउन थालेका केन्द्रका कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनले हाकिमहरु सबैलाई मुठ्ठीमा राख्ने र मनलाग्दी निर्णय गर्दै आएको केन्द्रका कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यहाँका एक कर्मचारी भन्छन्,उहाँ कार्यालयको प्रमुख नै मैं हुँ जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ ।अन्य मन्त्रालय,कार्यालय निकायका कर्मचारीहरुले नियम विपरित सवारी चढेको भन्दै पत्र काट्ने केन्द्रका कर्मचारी आफैं सरकारी नियम मिचेर सवारी साधनको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन,आफ्ना लागि ड्राइभर समेत नियुक्त गरेर सरकारी नियम कानुनको खिल्ली उडाइरहेका छन् । उनको गाडी चालक पेन्सन होल्डर हुन । चालकले दोहोरो सुविधा लिइरहेको भेटिएको छ ।निजामती नियमावली अनुसार कुनै पनि कर्मचारी एउटा कार्यालयमा दुई बर्षभन्दा बढी बस्न मिल्दैन तर उनी चार बर्ष भन्दा बढी समयदेखि सोही कार्यालयको हर्ताकर्ता भएर बसिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय केन्द्रले संस्थागत रुपमा भएका कामकारवाहीलाई उपसचिव शर्माले उल्टाउँदै आएको आरोप छ । मनलाग्दी ढङ्गबाट कर्मचारी फेरबदल गर्ने,दुई÷तीन महिनामै कर्मचारीको शाखा र कार्य क्षेत्र परिवर्तन गरिदिने काम गर्दै आएका छन् । रामआधार साहले सस्थाको विधि प्रकृया अनुसार गरेका सवै कार्य उल्टाउँछु भन्दै हिडिरहेका छन् । साहको पालामा स्वीकृत भएका २० जनाको भ्रमणआदेश रद्धीको टोकरीमा फालिदिएका,अरु कर्मचारीको भाग खोसेर आफू अनुकुलका कर्मचारी बोकेर ५/६ वटा कार्यक्रम जिल्ला दौडने गर्ने काममा अग्रसर रहेका छन्,उनी भन्छन,केन्द्रका कर्मचारीहरु ।
शर्माको गलत धन्दामा साथ दिने अर्काे उपसचिव छन्,श्रीधर ज्ञवाली । उनी लेखाका हाकिम हुन । प्रशासन र लेखाका हाकिमहरु मिलेर अहिले सर्तकता केन्द्रमा मनोमानी गरिरहेका कर्मचारीहरु बताउँछन् । नियमकानुनमै नभएको उजुरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र गैरकानुनी रुपमा आफू अनुकुलका मान्छेको उजुरी सोझै फाईलिङ गर्ने र प्रतिकुलका मानिसलाई अनावस्यक दुख दिने र बार्गेनिङ्ग गर्ने गरेको आरोप यी दुई उपसचिवमाथि लाग्दै आएको छ । ज्ञवाली तिनै कर्मचारी हुन,जो प्रभु साह शहरी मन्त्री हुँदा खाजाको पैसाको बिषयमा लफडा निस्केपछि त्यहाँबाट सञ्चारमा हुँदै सतर्कता केन्द्रमा पुगेका हुन ।उनको व्यवहार र शैलीका कारण कर्मचारीहरु आजित छन् ।
अधिकार सम्पन्न केन्द्र यस्तै यस्तै कर्मचारीका कारण गति लिन नसकेको बताइन्छ । केन्द्रले सरकारी निकायबाट तलब भत्ता खाने जुनसुकै कर्मचारीको अनुसन्धान गर्न सक्ने कार्यक्षेत्र छ । सचेत गराउने,विभागीय कारवाही गर्ने देखि विकास निर्माणमा गलत भएको छ जाँचबुझ समेत गर्न सक्छ ।
यही कार्यालयले अघिल्लो सचिव हुँदा टेक्निकल अडिट गर्दा एक सय बढी विकास निर्माणमा अनियमितता भेट्यो । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहकै निर्माण कम्पनीले १२ बर्षदेखि कन्काइ नदीमा पुल निर्माणको काम अलपत्र पारेको भेटेसँगै मुद्धा अख्तियारमा पठाइयो । इलाम,रौतहट सडकमा कैफियत भेटेपछि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । महेश बस्नेत समेतको लगानी रहेको भक्तपुर राधेराधेको ट्रयाल सेन्टरका कारण पुल नै जोखिममा परेको भेटिएपछि त्यसलाई मुद्धा अगाडि बढाउने तयारी थियो तर सबै मुद्धा थन्किएका छन् ।
१२ करोड हाराहारी बजेट रहेकोमा ५० लाख पूँजीगत खर्च र बाँकी सबै तलबमै खर्च हुँदै आएको छ केन्द्रको जहाँ १४९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि १२० जना छ । आवश्यक्ता भन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर छ थुपारिएको छ । विशेष दरबन्दीका १८ जना प्रहरी त्यही कार्यरत छन् ।
