प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै २१ प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई हुँदै छ । वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
बिज्ञापन
न्यायाधीश फुयालको इजलासमा (ख) नम्बरमै पेशी परेको छ । बुधबार मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मध्ये २१ प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी ११८ जना प्रहरी अधिकारीहरु यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
बिज्ञापन
३० बर्षे प्रावधान हटाउँदा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) देखि डीएसपीसम्म १६ जना एकसाथ अवकाशमा जाने भएका छन् । यसरी अवकाशमा जान लागेका अधिकृतहरुमा डीआईजी अभिकुमार खत्री र दुर्गाप्रसाद भट्टराई समेत छन्। खत्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीको प्रमुख छन्। भट्टराई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा कार्यरत छन्। यस्तै एसपीहरू दिपेन्द्र गिरी, अम्मरबहादुर ऐर, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ, त्रिभुवन बिष्ट, उद्धवबहादुर रावल, पूर्णबहादुर साउद, धनबहादुर सिंह, भीमबहादुर चौधरी र महेन्द्रराज भारती अवकाशमा जानेछन् ।
बिज्ञापन
प्रहरीतर्फ अवकाश हुनेमा एकजना डीआईजी, ११ जना एसएसपी, ११ जना एसपी, ३१ डीएसपी र ३५ जना इन्सपेक्टर छन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेकाहरू २०५१ भदौ १६ गते प्रहरी सहायक निरीक्षकमा एकसाथ भर्ना भएकाहरू हुन्।
उमेर हद बाँकी नै रहे पनि सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि २१ जना न्यायलय पुगेका हुन । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी किताबखाना समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन हालेका छन् । दायर गरिएको रिटमा प्रहरी सङ्गठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गरिएको छ ।
