बिज्ञापन

बिज्ञापन

अहिले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा विपद्को अवस्था रहेको बेला यसको असर झन् गम्भीर बन्न सक्छ। बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री, मेसिनरी, निर्माण सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तु तत्काल पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भन्सार प्रक्रिया छिटो, सरल र न्यून लागतमा हुनुपर्ने हो। तर मालवस्तु छुटाउनै एजेन्टको सहारा लिनुपर्ने र त्यसका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको हो भने विपद्को समयमा आवश्यक सामग्रीसमेत महँगो पर्ने जोखिम रहन्छ।

यहाँ प्रश्न एजेन्ट राख्ने कि नराख्ने भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—वस्तुधनीलाई आफ्नो सामान छुटाउन एजेन्ट राख्नैपर्ने बाध्यता कसले र कुन कानुनका आधारमा सिर्जना गर्‍यो? किनकि यही प्रश्नको जवाफ भन्सार ऐन, २०८३ को एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्थाले दिन्छ। कानुनले त वस्तुधनीलाई आफैं जाँचपास गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । भन्सार ऐन, २०८३ को दफा ९७ ले वस्तुधनीको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुरक्षित गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार भन्सार जाँचपास प्रतिनिधि नियुक्त भएको अवस्थामा समेत वस्तुधनी कार्यालयमा आफैं उपस्थित भएर आफ्नो वस्तु जाँचपास गराउन वा कार्यालयसँग सम्बन्धित अन्य काम गर्न सक्नेछ।अर्थात्, वस्तुधनीले एजेन्ट नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा समेत उसको आफ्नै अधिकार समाप्त हुँदैन। कानूनले नै वस्तुधनीलाई कार्यालयमा आफैं उपस्थित भएर आफ्नो सामानको जाँचपास गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै एयरपोर्ट भन्सारमा वस्तुधनी आफैं उपस्थित भएर सामान छुटाउन नपाउने, निश्चित एजेन्टमार्फत मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने वा आफूले रोजेको व्यक्तिबाट काम गराउन नपाइने अवस्था छ भने त्यो गम्भीर कानुनी र प्रशासनिक प्रश्न हो।कानुनले दिएको अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न नदिइएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठ्छ।

भन्सार एजेन्टको व्यवस्था आफैंमा गलत होइन। आयात–निर्यातको प्राविधिक प्रक्रिया, कागजात, प्रज्ञापनपत्र, वस्तुको वर्गीकरण, मूल्यांकनलगायतका विषयमा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने भएकाले व्यवसायीले आफ्नो सुविधा र आवश्यकताअनुसार एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्छन्।तर एजेन्ट नियुक्त गर्नु र एजेन्ट नियुक्त नगरी मालवस्तु जाँचपास नै गर्न नपाउनुबीच ठूलो अन्तर छ।

एजेन्ट सेवाप्रदायक हुनुपर्ने हो। तर यदि सेवाग्राहीलाई एजेन्टको सेवा लिनैपर्ने बनाइयो भने त्यही एजेन्ट सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने अनिवार्य माध्यम बन्न पुग्छ। यसले निजी सेवा प्रदायकलाई सरकारी कार्यालयको प्रवेशद्वारजस्तो बनाइदिन्छ।भन्सार ऐनको दफा ९७ को मर्म हेर्दा वस्तुधनीको अधिकारलाई यसरी संकुचित गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिन्छ।

वस्तुधनीले आफूले रोजेको व्यक्तिलाई किन पठाउन पाउँदैन ?
यस प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेको छ। वस्तुधनी आफैं उपस्थित भएर जाँचपास गर्न सक्ने अधिकार कानूनले दिएको अवस्थामा उसले आफ्नो काममा सहयोग गर्न आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न खोज्दा त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिएको छ कि छैन?यदि वस्तुधनीले कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न चाहन्छ भने उसलाई निश्चित समूहसँग सम्बन्धित एजेन्ट खोज्न बाध्य पार्ने आधार के हो? कुनै व्यक्तिले आफ्नो सामानको जाँचपासका लागि कुन प्रतिनिधि रोज्ने भन्ने विषयमा उसलाई स्वतन्त्रता छ कि छैन? यदि स्वतन्त्रता छ भने व्यवहारमा निश्चित एजेन्टकै भर पर्नुपर्ने अवस्था किन छ? र यदि स्वतन्त्रता छैन भने त्यसको कानुनी आधार के हो?यी प्रश्नको जवाफ भन्सार कार्यालयले दिनुपर्ने देखिन्छ।

भरत घिमिरे, शिशिरबहादुर गौतम र होमनाथ धमलाको समूहले एयरपोर्ट भन्सारमा प्रभाव जमाएको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ। तर आरोपको प्रकृति गम्भीर भएकाले सम्बन्धित निकायले यस विषयमा तथ्यांक र अभिलेखका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यदि एउटै समूह वा सीमित एजेन्टले अधिकांश मालवस्तुको जाँचपास आफ्नो हातमा लिएका छन् भने त्यसको कारण खोजिनुपर्छ। पछिल्लो एक वर्षमा एयरपोर्ट भन्सारबाट कति मालवस्तु जाँचपास भए, तीमध्ये कति प्रतिशत कुन एजेन्टमार्फत भए र बाँकी एजेन्टको कारोबार कति छ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने हो भने कथित सिन्डिकेटको वास्तविक अवस्था धेरै हदसम्म स्पष्ट हुन सक्छ।त्यस्तै, वस्तुधनी आफैं उपस्थित भएर जाँचपास गर्न खोजेका घटनाको संख्या, उनीहरूलाई एजेन्ट राख्न भनिएको अवस्था, आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई स्वीकार गरिएको वा नगरिएको विवरणसमेत अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ।

कुनै पनि निजी समूहले सरकारी कार्यालयमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न कार्यालयभित्रको सहजीकरणबिना सहजै सक्दैन। त्यसैले कथित सिन्डिकेटको अनुसन्धान गर्दा एजेन्टसँगै सम्बन्धित कर्मचारीको भूमिकासमेत छानबिन गर्न आवश्यक हुन्छ।
कुन कर्मचारीले वस्तुधनीलाई एजेन्ट खोज्न बाध्य बनाए? कुन कर्मचारीले निश्चित एजेन्टका कागजातलाई प्राथमिकता दिए? वस्तुधनी आफैं उपस्थित हुँदा कुन आधारमा उसलाई फर्काइयो? आफूले रोजेको व्यक्तिमार्फत काम गर्न खोज्दा किन रोकियो? एउटै प्रकृतिको सामानमा फरक सेवाग्राहीलाई फरक व्यवहार किन गरियो?यी प्रश्नको उत्तर कागजात, जाँचपास अभिलेख, सीसीटीभी फुटेज, सेवाग्राहीका बयान र कर्मचारीको कार्यसम्पादन विवरणबाट खोज्न सकिन्छ।

एजेन्ट अनिवार्य भएपछि सबैभन्दा पहिले वस्तुधनीको खर्च बढ्छ। सरकारी राजस्वका रूपमा तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बाहिर एजेन्ट शुल्क थपिन्छ। त्यसपछि व्यवसायीले उक्त खर्च आफ्नो आयात लागतमा जोड्छ। आयात लागत बढेपछि बजार मूल्य बढ्न सक्छ।
यसको प्रभाव एउटा वस्तुमा मात्र सीमित हुँदैन। ठूलो परिमाणमा आयात हुने वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क जोडिँदा त्यसले समग्र बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।अझ प्रतिस्पर्धी एजेन्ट छनोट गर्न नपाउने अवस्था छ भने एजेन्ट शुल्कमा पनि प्रतिस्पर्धा समाप्त हुन्छ। सेवाग्राहीसँग विकल्प नभएपछि सेवा शुल्क घटाउने दबाब रहँदैन। यही कारण एजेन्ट अनिवार्य बनाउने अभ्यासले उपभोक्तालाई अप्रत्यक्ष रूपमा महँगो सामान किन्न बाध्य पार्न सक्छ।

विपद्का बेला राज्यले जनतालाई राहत दिने कि अतिरिक्त भार ?
अहिले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राज्यले राहत तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो समयमा विदेशबाट आउने राहत सामग्री, औषधि, उपकरण तथा पुनर्निर्माणका सामग्री छिटो र कम लागतमा भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ।
तर यदि भन्सारको प्रवेशद्वारमै अनिवार्य एजेन्ट शुल्क जोडिन्छ भने राज्यले एकातिर राहत घोषणा गर्ने र अर्कोतिर आफ्नो प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत लागत बढाउने विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ।
यसकारण विपद्को समयमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा समेत वस्तुधनीलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले तत्काल स्पष्टता दिनुपर्ने देखिन्छ।

आरोपको अर्को पाटो अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वसँग जोडिएको छ। सीमित एजेन्ट समूहले केही कर्मचारीलाई प्रभावमा लिएर आफ्नो संरचना कायम राखेको र त्यसबारे अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई समेत वास्तविक जानकारी नदिइएको दाबी गरिएको छ।
यो आरोप पनि प्रमाणित हुन बाँकी छ। तर यदि मन्त्रालयको नेतृत्वलाई गलत सूचना दिएर वा वास्तविक अवस्था लुकाएर कुनै समूहले सरकारी कार्यालयमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यो गम्भीर प्रशासनिक विषय हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले एयरपोर्ट भन्सारको पछिल्लो कारोबार, एजेन्टअनुसारको जाँचपास, वस्तुधनीको प्रत्यक्ष उपस्थितिको विवरण तथा एजेन्ट शुल्कसम्बन्धी अभ्यासको आन्तरिक अध्ययन गर्न सक्छ। त्यस्तो अध्ययनबाट आरोप सही वा गलत भन्ने तथ्यमा आधारित निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

कानुनले वस्तुधनीलाई अधिकार दिएको छ भने त्यो अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु भन्सार प्रशासनको दायित्व हो। भन्सार एजेन्टलाई सहजीकरणको माध्यम बनाउने कि मालवस्तु छुटाउने अनिवार्य प्रवेशद्वार बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।
एयरपोर्ट भन्सारमा वस्तुधनीले आफैं उपस्थित भएर आफ्नो सामान जाँचपास गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? पाउँछन् भने व्यवहारमा एजेन्ट खोज्नुपर्ने गुनासो किन आइरहेको छ? वस्तुधनीले आफूले विश्वास गरेको प्रतिनिधिमार्फत काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? पाउँछन् भने निश्चित एजेन्टकै भर पर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भएको छ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, भन्सार ऐन, २०८३ को दफा ९७ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको वस्तुधनीको अधिकार एयरपोर्ट भन्सारमा कार्यान्वयन भएको प्रमाण के हो?

यदि कानुनले वस्तुधनीलाई आफैं जाँचपास गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ तर व्यवहारमा एजेन्ट अनिवार्य गरिएको छ भने यो केवल एजेन्टहरूको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन। यो कानुनको कार्यान्वयन, सरकारी सेवामा पहुँच, निजी बिचौलियाको प्रभाव र अन्ततः आम नागरिकमाथि थपिएको आर्थिक भारसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।

त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले एयरपोर्ट भन्सारमा रहेको भनिएको एजेन्टको प्रभावबारे मौन बस्ने होइन, कानुनको दफा ९७ व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ र वस्तुधनीलाई किन एजेन्टको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।