परराष्ट्रका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईविरूद्ध राहादानी कसूरमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले भट्टराईविरूद्ध राहादानी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो।नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भट्टराईविरुद्ध कैद र जरिवाना दाबी गर्दै राहदानीसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा गत सोमबार जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छ ।
बिज्ञापन
उनी शाखा अधिकृत हुँदा गरेको एउटा निर्णयले मानव तस्करीमा सघाएको अभियोगमा १५ वर्षपछि भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । उनी शाखा अधिकृत हुँदा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरी मानव तस्करीको सञ्जाललाई सघाएको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत ११ साउनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी नेपालमा रहेका शरणार्थी विदेश भ्रमण जान गृह मन्त्रालयको सिफारिससहित निवेदन दिए यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न सक्ने भए पनि भारतीय क्याम्पमा रहेका शरणार्थीलाई फर्जी कागजातका आधारमा अनुमतिपत्र जारी गरिएको तथ्य पुष्टि भएको देखिएसँगै सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्धा लगेको थियो । सोही आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्धा अदालतमा दर्जा गरेको हो ।
बिज्ञापन
सरकारी वकिलको कार्यालयले भट्टराईलाई राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गर्न माग गरेको छ । यस अन्तर्गत उनलाई २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने मागदाबी गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा प्रमुख छन्। उनी राहादानी सम्बन्धी कसूरका मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सहसचिव भट्टराईले भने आफूले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको दाबी गरेका छन् ।
