सरकारले गृह मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) पुनर्संरचना गर्दै नौ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारी सहसचिवबाट उपसचिव तहमा झारेपछि प्रशासनिक वृत्तमा यसको पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ।
बिज्ञापन
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै एक पूर्वसचिवले भोजपुर, खोटाङ, सल्यान, रोल्पा, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडी, अछाम र डडेल्धुरामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने निर्णय उपयुक्त रहेको बताए। उनका अनुसार ती जिल्लाको प्रशासनिक कार्यभार, जनसंख्या, सुरक्षा चुनौती र सेवा प्रवाहको अवस्थालाई हेर्दा सहसचिव तहको नेतृत्व अनिवार्य नभएकाले सरकारको निर्णय व्यवहारिक छ।
बिज्ञापन
ती पूर्वसचिवका अनुसार पुनर्संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन संखुवासभा, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, पर्वत, लमजुङ, अर्घाखाँची, प्यूठान, दैलेख, बागलुङ र डोटीमा पनि उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। उनका भनाइमा यी जिल्लामा पनि सहसचिव दरबन्दी कायम राख्नुपर्ने प्रशासनिक औचित्य कमजोर देखिन्छ।
यद्यपि साविकदेखि तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेका केही जिल्लामा भने सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था कायम राख्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ। इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा र गुल्मीजस्ता जिल्लामा नयाँ उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाएर अनुभव दिलाउने र त्यसपछि तराईका जटिल तथा संवेदनशील जिल्लामा जिम्मेवारी दिने नीति अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
बिज्ञापन
उनका अनुसार यस्तो प्रणालीले सक्षम प्रशासनिक नेतृत्व तयार पार्न मद्दत पुग्नेछ भने अनुभवका आधारमा कर्मचारीलाई क्रमशः बढी चुनौतीपूर्ण जिल्लामा परिचालन गर्न पनि सहज हुनेछ।
