बिज्ञापन

बिज्ञापन

संविधानले नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा पाउने अधिकार दिएको छ। सरकारले डिजिटल नेपाल, सुशासन र सेवामैत्री प्रशासनका नारा पनि बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको छ। तर वास्तविकता के छ?

अझै पनि हजारौं नागरिकका लागि सरकारी कार्यालय सेवा दिने ठाउँभन्दा धैर्यको परीक्षा लिने स्थानजस्तै बनेका छन्।

सेवा होइन, परीक्षा कल्पना गरौं एकजना नागरिक राहदानी बनाउन काठमाडौं आएका छन्। अर्को नागरिकले जग्गा पास गर्न मालपोत कार्यालय धाइरहेका छन्। कसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वडामा लाइन बसिरहेका छन्। कसैले नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन पुगेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य एउटै हुन्छ सेवा लिनु।

तर सेवा लिनुभन्दा पहिले उनीहरूले प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि फाराम खोज्नुपर्छ। त्यसपछि आवश्यक कागजात पूरा गर्नुपर्छ। कतै एउटा फोटोको आकार नमिल्छ, कतै एउटा प्रतिलिपि कम पर्छ, कतै एउटा सिफारिस छुट्छ। काम सकिने समयभन्दा धेरै समय प्रक्रिया बुझ्नमै बित्छ।यस्तो अवस्थामा नागरिकको समय कसले गन्ने? समयको मूल्य राज्यले बुझेको छ?

नेपालमा सार्वजनिक सेवा सुधारको बहस प्रायः बजेट, भवन वा प्रविधिमा केन्द्रित हुन्छ। तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने ओझेलमा पर्छ—नागरिकको समयको मूल्य कति हो ? दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार चलाउने एक मजदुरले एउटा प्रमाणपत्र बनाउन दुई दिन कार्यालय धाउनुपर्‍यो भने त्यो केवल प्रशासनिक झन्झट होइन, उसको आम्दानीमा परेको प्रत्यक्ष असर पनि हो।सरकारी सेवाको ढिलाइ केवल असुविधा होइन, धेरैका लागि आर्थिक बोझ पनि बनेको छ।

सरकारले धेरै सेवा अनलाइन भएको दाबी गर्छ। आवेदन अनलाइन, फाराम अनलाइन, सूचना अनलाइन।तर वास्तविकता के छ ? अनलाइन फाराम भरेपछि पनि कागज बोकेर कार्यालय पुग्नैपर्छ। कार्यालय पुगेपछि फेरि फोटो, प्रतिलिपि, प्रमाणित कागजात, सिफारिस र हस्ताक्षरको लामो सूची सुरु हुन्छ। डिजिटल सेवा त्यतिबेला मात्र सफल हुन्छ, जब नागरिकको कार्यालय धाउने संख्या घट्छ। अहिले भने धेरै ठाउँमा अनलाइन प्रणालीले काम सहज बनाएको भन्दा अर्को चरण थपेको अनुभूति हुन्छ।

सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन। सीमित जनशक्ति, धेरै सेवाग्राही, पुराना कानुनी प्रक्रिया, प्रविधिको अभाव र प्रशासनिक दबाबका कारण धेरै कर्मचारी पनि तनावमा काम गरिरहेका हुन्छन्।तर नागरिकले सेवा लिँदा राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा कर्मचारीलाई नै देख्छ।त्यसैले सेवाको गुणस्तर सुधार्न कर्मचारीको व्यवहार, क्षमता र कार्य वातावरण तीनै पक्षमा सुधार आवश्यक छ।

आज कुनै सरकारी कार्यालयमा सामान्य विवाद भयो भने केही मिनेटमै भिडियो फेसबुक र टिकटकमा पुग्छ। एकातिर नागरिकले आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्छन्। अर्कोतिर कुनै भिडियोको आधा अंश मात्र भाइरल हुन्छ। भिडियोमा कर्मचारीलाई नै गलत देखाईन्छ तर सेवाग्राहीले सरकारी प्रकृया बुझ्न खोज्दैन उसलाई तुरुन्त काम चाहिन्छ ।त्यसैले यसले वास्तविक समस्या समाधानभन्दा आरोप–प्रत्यारोप बढाउने काम पनि गर्छ।

सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई आवाज दिएको छ। तर त्यो आवाज समाधानतर्फ जाँदैछ कि केवल आक्रोश बढाउँदैछ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।सरकारले सुशासनका बारेमा जतिसुकै भाषण गरे पनि नागरिकले त्यसको मूल्याङ्कन आफ्नो अनुभवबाट गर्छ। यदि नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सम्मानजनक व्यवहार, स्पष्ट सूचना र समयमै सेवा पाए भने उसले राज्यप्रति विश्वास बढाउँछ। तर यदि उसले अपमान, अन्योल र अनावश्यक झन्झट मात्र भोग्यो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुन सक्छ।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट बलियो हुँदैन। नागरिकले दैनिक जीवनमा राज्यलाई कसरी अनुभव गर्छ भन्ने कुराले लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण गर्छ।यदि एउटा सामान्य प्रमाणपत्र बनाउन, राहदानी लिन, नागरिकता बनाउन वा कर तिर्न नागरिकले दिनौँसम्म धाउनुपर्छ भने समस्या केवल प्रक्रियामा होइन, शासन प्रणालीमै छ।सरकारी कार्यालय नागरिकका लागि बनेका हुन्, नागरिक सरकारी कार्यालयका लागि होइनन्।राज्यले यो साधारण सत्यलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको दिन सरकारी कार्यालय धैर्यको परीक्षा लिने ठाउँ होइन, नागरिकको विश्वास जित्ने संस्था बन्नेछ।

तर हालको सन्दर्भमा हेर्दा सेवाग्राही समक्ष भने यो धैरेताको कारण कर्मचारी नै रहेको जनताको मनोबलमा छ तर समस्या भने प्रकृयामा ।