नेपालको निर्माण क्षेत्र यतिबेला गम्भीर अविश्वास, त्रास र टकरावको चरणमा पुगेको छ। सडक, पुल र पूर्वाधार आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परिरहेका बेला सरकारले पहिलोपटक निर्माण व्यवसायीमाथि खुला रूपमा आक्रामक रणनीति अपनाएको देखिएको छ। तर, सरकारको यो कदम वास्तवमै विकास निर्माणलाई गति दिनका लागि हो, वा आफ्नै व्यवस्थागत असफलता ढाक्न गरिएको शक्ति प्रदर्शन ? पछिल्ला घटनाक्रमले यही प्रश्न उठाइरहेका छन्।
बिज्ञापन
गत सोमबार बिहान काठमाडौंमा भएको दुई घटनाले निर्माण क्षेत्रलाई नै तरंगित बनायो। लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध सञ्चालक पिताम्बर बडू र शर्मा एन्ड कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रमेश शर्मालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालय पुर्यायो। औपचारिक रूपमा पक्राउ नभनिए पनि दुवै व्यवसायीलाई प्रहरी प्रयोग गरेर मन्त्रालय झिकाइएको शैलीले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ।
बिज्ञापन
सोमबार बिहान करिब ९ बजे पिताम्बर बडू अस्पताल जान भन्दै घरबाट निस्किएका थिए। छोरासँग गाडीमा रहेका उनलाई माछापोखरी क्षेत्रमा प्रहरीले रोकेको थियो। प्रहरी टोलीले आफूहरू अनुसन्धानमा खटिएको भन्दै परिचयपत्र देखायो र तत्काल साथमा जान आग्रह गर्यो।
बडूले आफू बिरामी रहेको र अस्पताल जान लागेको जानकारी दिए। उनले छोरालाई पनि सँगै लैजान आग्रह गरे। प्रहरीले अनुमति त दियो, तर उनीहरूलाई आफ्नै गाडीमा नभई प्रहरीकै गाडीमा बस्न भनियो। त्यसपछि उनीहरूलाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याइयो।
बिज्ञापन
त्यहाँ पुगेपछि मात्र बडूको हातमा पक्राउ पुर्जी थमाइयो। पक्राउ पुर्जीमा “ठेक्का अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान” उल्लेख थियो। तर, कुन आयोजना, के अनियमितता र किन नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने स्पष्ट विवरण थिएन।
बडूले प्रहरीसँग प्रश्न गरे—“मलाई कुन कसुरमा ल्याइएको हो ?”
प्रहरीको जवाफ थियो—“हामीलाई मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको हो, तपाईंलाई त्यहीँ बुझाउनुपर्छ।”
त्यसपछि उनलाई सिंहदरबारस्थित सहरी विकास मन्त्रालय पुर्याइयो। त्यहाँ मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयले साँगा–धुलिखेल सडक आयोजनाबारे छलफल गर्न बोलाइएको जानकारी दियो।
मन्त्रालय पुगेपछि सडक विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका इन्जिनियर र अन्य अधिकारीहरूलाई समेत सचिवालयमा बोलाइएको थियो। बडूले आयोजनाको प्रगति, स्थानीय अवरोध, विद्युत्का पोल नसारिएको समस्या, बिटुमिन अभाव र डिजेल मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण प्रभावित भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आयोजनाको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। तर धुलिखेल बजार क्षेत्रको विवाद, विद्युत् प्राधिकरणको ढिलाइ र निर्माण सामग्री संकटका कारण काम प्रभावित बनेको छ।
तर, बडूका अनुसार उनलाई बोलाउने मन्त्रीसँग भने भेट नै भएन। सचिवालयका कर्मचारीहरूले बयान लिए र पछि “अब जान सक्नुहुन्छ” भन्दै फर्काइदिए।
बडू अहिले पनि आक्रोशित छन्। “एक फोन गरेको भए म आफैँ पुग्थेँ। ६८ वर्षको उमेरसम्म इमानदारीपूर्वक काम गरेँ। तर अपराधीजस्तो व्यवहार गरियो,” उनले निकटस्थसँग भनेका छन्।
उही दिन शर्मा एन्ड कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रमेश शर्मालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालय पुर्यायो। उनी काठमाडौंको सीतापाइलास्थित कार्यालयमा थिए। बिहान मन्त्रालयबाट बैठक स्थगित भएको जानकारी आएको थियो। त्यसको केही समयपछि प्रहरी टोली कार्यालयमै पुग्यो।
प्रहरीले भन्यो—“मन्त्रीको आदेश छ, मन्त्रालय जानुपर्छ।”
शर्माले पक्राउ पुर्जी मागे। तर प्रहरीले आफूहरू “मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न” आएको मात्र बताएको थियो।
त्यसपछि उनी आफ्नै गाडीमा प्रहरी राखेर मन्त्रालय पुगे। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र आयोजनाका अधिकारीहरू उपस्थित थिए।
स्रोतका अनुसार सचिव सिग्देलले सुरुमै शर्मासँग माफी मागेका थिए। “तपाईंलाई जसरी बोलाइयो, त्यो ठीक भएन,” सचिवले भनेको शर्मा निकट स्रोतको दाबी छ।
छलफलमा रमेश शर्माले नौबीसे–मलेखु–मुग्लिङ सडक आयोजनाको वास्तविक अवस्था विस्तारमा राखे। उनले स्थानीय तहले निर्माण सामग्री उत्खनन रोकिदिएको, भारतबाट बिटुमिन आयात प्रभावित भएको, डिजेल अभावका कारण काम सुस्त भएको र मूल्यवृद्धिले लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताए।
उनका अनुसार आयोजनाको प्रगति अपेक्षाकृत खराब छैन। तर काम गर्ने वातावरण नहुँदा निर्माण प्रभावित भएको हो।
तर मन्त्री सुनिल लम्सालको शैली निकै कडा थियो। उनले व्यवसायीलाई प्रतिप्रश्न गरे—“ठेक्का लिएपछि समस्या समाधान गर्नु तपाईंहरूको जिम्मेवारी होइन र ?”
शर्माले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भने—“स्थानीय तहले सामग्री निकाल्नै दिँदैन भने काठमाडौंबाट ढुंगा–गिटी बोकेर सडक बनाउन सम्भव हुँदैन।”
छलफलमा डिजेल अभाव, बिटुमिन संकट, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजन नदिइएको विषयसमेत उठाइएको थियो। शर्माले भारत सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई दिएको सहुलियतको उदाहरण दिँदै नेपाल सरकारले उल्टै दबाब मात्रै दिएको गुनासो गरे।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो घटना आकस्मिक होइन। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निर्माण आयोजना ढिलाइप्रति निकै असन्तुष्ट छन्। चुनावअघि उनले सार्वजनिक रूपमा “ठेकेदारलाई रुखमा बाँधेर भए पनि काम सकाइन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री निकट मानिने मन्त्री सुनिल लम्साल अहिले त्यही शैलीमा अघि बढिरहेको आरोप मन्त्रालयभित्रैबाट उठ्न थालेको छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले अहिले दर्जनौं निर्माण व्यवसायीको सूची तयार गरेको छ। तीमध्ये धेरैलाई मन्त्रालय बोलाएर बयान लिने तयारी छ। मन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले “ब्याकग्राउन्ड हेरेर सूची तयार गरिएको” भन्दै गरेको टिप्पणी अहिले मन्त्रालयभित्र चर्चाको विषय बनेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरू भने सरकार एकपक्षीय रूपमा अघि बढेको आरोप लगाउँछन्। उनीहरूका अनुसार नेपालमा कुनै पनि ठूलो आयोजना केवल व्यवसायीको कारणले ढिलाइ हुँदैन।
विद्युत् प्राधिकरणले समयमै पोल नसार्ने, वन मन्त्रालयबाट रुख कटान अनुमति ढिला हुने, स्थानीय तहले निर्माण सामग्री रोक्ने, डिजेल र बिटुमिन अभाव हुने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, मुआब्जा विवाद हुने लगायत कारणले आयोजना प्रभावित हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार अहिले भइरहेको धरपकडले निर्माण क्षेत्र थप निरुत्साहित बनेको छ। “सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बेला उल्टै आतंक सिर्जना गरिरहेको छ,” महासंघका एक पदाधिकारीले भने।
महासंघ अहिले आन्दोलनमा उत्रिएको छ। विभागीय कार्यालयमा धर्ना, ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रशासन कार्यालय घेराउसम्मका कार्यक्रम घोषणा भइसकेका छन्।
निर्माण क्षेत्र नेपालमा बैंकिङ, रोजगारी, सिमेन्ट, फलाम, ढुवानी र इन्धन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रको ठूलो चक्र प्रभावित हुन्छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार अहिले सरकारले व्यवसायीमाथि दबाब बढाउनु भन्दा निर्माण क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्यथा निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने र नयाँ लगानी रोकिने जोखिम बढ्छ।
सरकारको तर्क छ—वर्षौंदेखि सडक नबन्दा जनता पीडित छन्, त्यसैले कठोर बन्नु आवश्यक छ। तर निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिप्रश्न छ—काम गर्ने वातावरण नै नदिएर केवल प्रहरी प्रयोग गर्दा विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?
पछिल्लो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा विकास निर्माण अब कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक समन्वयबाट अघि बढ्नेछ, कि डर र दबाबको राजनीतिबाट ?
